ज्ञानवापीचा सर्व्हे होणारच! मुस्लिम पक्षाची याचिका हायकोर्टानं फेटाळली

Gyanvapi Case Updates: अंजुमन इन्तज़ामिया मस्ज़िद कमिटीची याचिका फेटाळत अलाहबाद उच्च न्यायालयानं अतिशय महत्त्वाचा निर्णय सुनावला आहे. ज्यामध्ये ज्ञानवापीमध्ये एएसआय सर्व्हे होणार असल्याचं आता स्पष्ट झालं आहे. सर्व्हे सुरू ठेवण्यास न्यायालयाकडूनच परवानगी मिळाल्यामुळं अखेर वाराणसीतल्या ज्ञानवापी मशिदीचा सर्व्हे होणार हे आता सिद्ध झालं आहे. या निर्णयानंतर मुस्लीम पक्षकार आजच सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे. 

अलाहबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर यांनी एएसआय सर्व्हेशी संबंधित याचिकेवरील निर्णय सुनावला. त्याआधी वाराणासी न्यायालयानं 21 जुलै रोजी ASI सर्व्हेसंदर्भातील आदेश दिले होते. पण, 24 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं मात्र हा निकाल राखून ठेवला होता. ASI च्या म्हणण्यानुसार या सर्व्हेक्षणातून मशिदीच्या मुख्य वास्तूला कोणतंही नुकसान होणार नाही. किंबहुना कोणत्याही प्रकारचं खोदकामही होणार नाही. पण, मुस्लीम पक्षाकडून मात्र मुख्य वास्तूचं नुकसान होण्याची शक्यता व्यक्त करत यावर हरकत घेण्यात आली होती. 

हेसुद्धा वाचा : Chandrayaan 3 च्या लँडर, रोवरसंदर्भातील लक्षवेधी माहिती पहिल्यांदाच जगासमोर; विचारही केला नसेल की... 

Gyanvapi case: Allahabad HC expected to announce verdict on survey by ASI today

Read @ANI Story | https://t.co/WJtAMbLfEH#Gyanvapi #AllahabadHC #gyanvapisurvey pic.twitter.com/3TjgjoWg9s

— ANI Digital (@ani_digital) August 3, 2023

हिंदू प्रतीक चिन्हांबद्दल... 

यापूर्वी ज्ञानवापीच्या परिसरात सापडलेल्या हिंदू चिन्हांना संरक्षण देण्याच्या बाबतीतची याचिका अलाहबाद उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. राखी सिंह यांनी ही याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या बाजूनं निकाल आल्यास एएसआय सर्व्हेदरम्यान हिंदू प्रतीकांना संरक्षण देण्यात येणार आहे. 

असं म्हटलं जात आहे की, गेल्या काही दिवसांमध्ये झालेल्या तपासात ज्ञानवापीच्या परिसरात बरीच हिंदू धार्मिक प्रतीकं आढळली. ज्यामध्ये डमरू, त्रिशूळ, स्विस्तिकसारखी चिन्हं असल्याचं म्हटलं गेलं. सदर प्रकरणी हिंदू प्रतीकं नष्ट केली जाण्याची भीती हिंदू पक्षाकडून व्यक्त करण्यात आली होती. ज्यासाठी ही याचिका दाखल केली गेली. 

दरम्यान, एएसआयकडून खोदकामाची गरज भासल्यास त्यासंदर्भात रितसर परवानगी घेण्यात येईल हा मुद्दा अधोरेखित केला. हिंदू पक्षाच्या मते त्या वादग्रस्त भूखंडावर आधी मंदिर होतं जिथं औरंगजेबानं मंदिराच्या जागी मशीद उभारल्याचं म्हटलं गेलं. आता या प्रकरणाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून नेमकी कोणती दिशा दिली जाते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.