सरकारी बँकेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, पुढील आठवड्यात खिसा गरम?

सरकारी बँकेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी पुढील आठवड्यात खूशखबर येण्याची शक्यता!  

Updated: Mar 3, 2024, 10:49 AM IST
सरकारी बँकेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, पुढील आठवड्यात खिसा गरम? title=
(Photo Credit : Social Media)

निनाद झारे, झी मीडिया मुंबई :  बातमी आहे बँक कर्मचाऱ्यांचा रविवार आनंदमय करणारी.. सरकारी बँकेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी पुढील आठवड्यात खूशखबर येण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार आणि बँक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पुढील आठवड्यात बँक कर्मचाऱ्यांची पगार वाढीची मागणी पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्रालयतून याविषयीचे निर्देश पुढील आठवड्यात दिले जातील अशी शक्यता आहे. सरकारी आणि खासगी बँक कर्मचाऱ्यांची पाच दिवसाच्या आठवड्याची मागणीही सरकारच्या विचाराधीन असल्याचं सूत्रांचं म्हणणं आहे. 

 गेल्या काही महिन्यांपासून बँकांचे कर्मचारी पगार वाढीची मागणी करत आहे. आता केंद्र सरकारचा चालू कार्यकाळ लवकरच संपुष्टात येणार आहे.  दहा ते पंधरा मार्च दरम्यान, देशात लोकसभेच्या निवडणूकीची आचार संहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे देशातील एका मोठ्या मतदारसमूहाला म्हणजे बँक कर्मचाऱ्यांवर आर्थिकदृष्टा प्रभाव टाकणारे निर्णय घ्यायचे असतील ,तर ते लवकरात लवकर घ्यावे लागतील. त्यामुळेच अधिक विलंब न करता चालू आठवड्यातच पगारवाढीची घोषणा होऊ शकते. याशिवाय मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पगारवाढीची घोषणा झाल्याने, नव्या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच कर्मचाऱ्यांना नवे वेतन मिळू शकते. जर निर्णयला विलंब झाला तर कर्मचाऱ्यांना तो पूर्वलक्षी प्रभावाने एकरकमी  देताना सगळ्या बँकांच्या व्यवस्थापनांची दमछाक होते.  म्हणूनच पगारासंदर्भातले निर्णय येत्या आठवड्यातच घेतला जाण्याचीश शक्यता आहे.

पाच दिवसांचा आठवडा?

गेली अनेक वर्ष पाच दिवसांचा आठवडा करण्याची मागणी सरकारी बँकांचे कर्मचारी करत आहेत. ही मागणी सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे सूत्रांनी म्हटलंय, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार नवं सरकार याविषयी निर्णय घेऊन अंमलबाजणी सुरु होईल अशी कर्मचारी संघटनांना आशा आहे . सध्या दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी देशातील सर्व बँकांना सुटी असते. त्यामुळे उरलेले दोन शनिवार रविवारही सुटी मिळावी यासाठी कर्मचाऱ्यांचे अनेक दिवसांपासून प्रयत्न सुरु आहेत. आताच्या सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत हा बदल झाला, तर ठीक अन्यथा पाच दिवसांच्या आठवड्याचा निर्णय होण्यासाठी जून उजाडेल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.