खाद्यपदार्थांमध्ये भेसळ केल्यास जन्मठेपेसह १० लाखांचा दंड

खाद्यपदार्थांमध्ये भेसळ करत असणाऱ्या मंडळींनी वेळीच शहाणे होणे गरजेचे आहे.

Updated: Jun 23, 2018, 09:54 AM IST
खाद्यपदार्थांमध्ये भेसळ केल्यास जन्मठेपेसह १० लाखांचा दंड title=

नवी दिल्ली: खाद्यपदार्थांमध्ये होणाऱ्या भेसळीला आता चांगलाच चाप लागणार आहे. खाद्यपदार्थांमध्ये होणारी भेसळ रोखण्यासाठी अन्न सुरक्षा कायद्यात मोठी सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. अन्न सुरक्षेसंबंधी सुधारीत कायदा लागू झाल्यास या कायद्यान्वये दोषी ठरणाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. तसेच, १० लाख रूपयांचा दंडही आकारण्यात येणार आहे. तशी तरतूद कायद्यात असणार आहे. त्यामुळे खाद्यपदार्थांमध्ये भेसळ करत असणाऱ्या मंडळींनी वेळीच शहाणे होणे गरजेचे आहे. दरम्यान, अद्याप हा कायदा लागू झाला नसला तरी, फूड सेफ्टी अॅण्ड स्टँडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआय)ने या कायद्याच्या प्रस्तावावर नागरिक आणि संबंधितांकडून प्रतिक्रिया मागवल्या आहेत.

निर्यात केले जाणारे पदार्थही कायद्याच्या कक्षेत

खाद्यपदार्थांमध्ये होत असलेल्या भेसळीविरोधात सध्याच्या कायद्यात गुन्हेगाराला अगदीच किरकोळ सजा होते. त्यामुळे या गुन्ह्यातील गुन्हेगार वारंवार हा गुन्हा करत असल्याचे दिसते. पण, सुधारीत कायद्यानुसार भेसळीमुळे जर एखाद्याचे प्राण गेले तर, संबंधीत व्यक्तीस जन्मठेप आणि १० लाख रूपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. जेणेकरून गुन्हेगार भेसळ करण्याचे धाडस करणार नाहीत. महत्त्वाचे म्हणजे निर्यात केल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांही या कायद्याच्या कक्षेत आहेत. ग्राहकांच्या सुरक्षेसाठी हा कायदा महत्तत्वपूर्ण असणार आहे. हा कायदा अद्याप लागू झाला नाही. पण, सांगण्यात येत आहे की, मानवी खाद्यपदार्थांसोबतच पशखाद्यही या कायद्याच्या कक्षेत येण्याची शक्यता आहे.

प्रयोगशाळांना द्यावा लागणार ५ दिवसांत अहवाल

अन्न सुरक्षेला अधिक प्राधान्य देताना सरकारने आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले आहे. सुधारीत संभाव्य कायद्यानुसार खाद्यपदार्थांची गुणवत्ता तपासून देणाऱ्या प्रयोगशाळांना (लॅब) पाच दिवसांच्या आतच आपला अहवाल द्यावा लागणार आहे. जर एखाद्या अन्न पदार्थ किंवा पेय पदार्थाची केमीकल किंवा त्यातील जिवाणूंची तपासणी करायची असेल तर, हा अहवाल १० दिवसांत द्यायचा आहे.

दरम्यान, खाद्यपदार्थ तसेच, पेयांमध्ये देशभरात केली जाणारी भेसळ हा तसा नवा मुद्दा राहिला नाही. पण, आता देशातील कायदा कडक होत असल्यामुळे याला चांगलाच पायबंद घातला जाणार आहे.