'सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात कपात करण्यापेक्षा बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प गुंडाळा'

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्त्यात कपात करून पैसे वाचवण्यापेक्षा बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प रद्द करावा, असा टोला काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी लगावला. केंद्र सरकारकडून गुरुवारी जानेवारी २०२० ते जून २०२१ या दीड वर्षांच्या काळातील वाढीव महागाई भत्ता स्थगित करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी यांनी ट्विट करून म्हटले की, महागाई भत्त्यात कपात करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय अत्यंत असंवेदनशील आणि अमानवीय आहे. त्याऐवजी सरकारने पैसे वाचवण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा बुलेट ट्रेन प्रकल्प आणि केंद्राच्या सुशोभीकरण प्रकल्पांना स्थगिती द्यावी, असे राहुल गांधी यांनी म्हटले. 

... तर केंद्र सरकारने आणखी नोटा छापाव्यात, अभिजित बॅनर्जींचा सल्ला

कोरोनामुळे उद्भवलेल्या आर्थिक अडचणींचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने महागाई भत्त्यात कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. ४६ लाख सरकारी कर्मचारी आणि ६५ लाख पेन्शनधारकांना या निर्णयाचा फटका बसणार आहे. याशिवाय, राज्यांकडूनही केंद्राचा हा कित्ता गिरवला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्याही वाढीव महागाई भत्त्याला स्थगिती मिळेल. यामुळे राज्यांचे ८२,५६६ कोटी रुपये वाचतील. तर केंद्राचे ३७,३५० कोटी रुपये वाचतील. या पैशांचा वापर कोरोनासाठीच्या वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी केला जाणार आहे.

यापूर्वी १० ऑक्टोबर २०१९ रोजी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा भत्ता पाच टक्क्यांनी वाढला होता. या निर्णयानंतर महागाई भत्ता १२ टक्क्यांवरून १७ टक्क्यांवर गेला होता. केंद्राच्या या निर्णयामुळे ५० लाख कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना याचा फायदा झाला होता. मागच्या महिन्यात हाच महागाई भत्ता १७ टक्क्यांवरून २१ टक्के करण्याचा निर्णय झाला होता.

लाखों करोड़ की बुलेट ट्रेन परियोजना और केंद्रीय विस्टा सौंदर्यीकरण परियोजना को निलंबित करने की बजाय कोरोना से जूझ कर जनता की सेवा कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और देश के जवानों का महंगाई भत्ता(DA)काटना सरकार का असंवेदनशील तथा अमानवीय निर्णय है।https://t.co/LTGPf53VsA

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 24, 2020