बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरण : माजी मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला यांना 4 वर्षांची शिक्षा, 50 लाखांचा दंड

 Former Haryana CM Om Prakash Chautala gets four years in jail  in disproportionate assets case : हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला यांना मोठी शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.  

Updated: May 28, 2022, 08:33 AM IST
बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरण : माजी मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला यांना 4 वर्षांची शिक्षा, 50 लाखांचा दंड  title=

चंदीगड : Former Haryana CM Om Prakash Chautala gets four years in jail  in disproportionate assets case : भारतीय राष्ट्रीय लोकदलाचे (INLD) नेते आणि हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला यांना मोठी शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी सीबीआय न्यायालयाने त्यांना चार वर्षांचा तुरुंगवासाची शिक्षा आणि 50 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे.

बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी ही शिक्षा सुनावताना चार वर्षांच्या तुरुंगवासासह ओमप्रकाश चौटाला यांना 50 लाखांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. सीबीआय न्यायालयाने हरियाणाचे  ओम प्रकाश चौटाला यांच्या हेलीरोड, पंचकुला, गुरुग्राम आणि असोला येथील चार मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.

माजी मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला यांना जास्तीत जास्त शिक्षेची शिफारस करण्यासाठी सीबीआयच्या वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद केला. ओमप्रकाश चौटाला यांच्या वकिलाचा युक्तिवाद फेटाळून लावत सीबीआयच्या वकिलांनी सांगितले की, प्रकृती अस्वास्थ्यासाठी उपचार घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. परंतु कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना सशक्त उपचार देणे कदाचित त्याहूनही महत्त्वाचे आहे. तेव्हाच आजार आणि अपंगत्वाला आधार मानून त्यांचा गुन्हा कमी मानता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.

सीबीआयच्या वकिलांकडून जास्त शिक्षेची मागणी

सीबीआयच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, कोणत्याही परिस्थितीत या प्रकरणात ओमप्रकाश चौटाला यांना जास्तीत जास्त शिक्षा देणे योग्य आहे, असा संदेश लोकांना देणे अत्यंत आवश्यक आहे. सीबीआय कोर्टात वकिलाने भ्रष्टाचार हा समाजाचा कॅन्सर आहे, त्यावर उपचार करणे शक्य नसेल तर ऑपरेशन केलेच पाहिजे, असे सांगितले.  

सीबीआयच्या वकिलाचा युक्तिवाद संपल्यानंतर सीबीआय न्यायालयाने  निकाल देताना ओमप्रकाश चौटाला यांना न्यायालयात ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले. मात्र, ओमप्रकाश चौटाला यांच्या वकिलाने या प्रकरणी अपील करण्यासाठी न्यायालयाकडे 10 दिवसांची मुदत मागितली आहे. त्यावर न्यायालयाने त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला आहे.