कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्र्यांचा लोकांना आणि उद्योजकांना मोठा दिलासा

नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत लोकांना आणि उद्योजकांना मोठा दिलासा दिला आहे. आर्थिक वर्ष २०१८-१९ साठी आयटी रिटर्न्सची मुदत ३० जूनपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यावरील व्याज दरही कमी करण्यात आला आहे.

कोरोनामुळे सध्या जगभरात चिंतेचं वातावरण असताना सरकारने लोकांना दिलासा दिला आहे. लोकं आणि व्यवसाय जगाला दिलासा देण्यासाठी सरकार लवकरच मदत पॅकेजे जाहीर करणार आहे. वेगवेगळे सरकारी कर भरण्याची मुदत ३१ मार्चपासून ३० जून अखेरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. आधार-पॅन लिंकची मुदतही ३० जूनपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. आर्थिक वर्ष २०१८-१९ साठी आयटी रिटर्न्सची मुदत ३० जून करण्यात आली आहे. यावर व्याज दरही कमी करण्यात आला आहे. छोट्या व मध्यम व्यापाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी जीएसटी भरण्याची मुदतही ३० जूनपर्यंत वाढविण्यात आली.  विवाद से विश्वास स्कीमची मुदत ही जूनपर्यंत वाढविण्यात आले आहे.

अर्थमंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेतील प्रमुख घोषणा

विवाद से विश्वास तक स्कीम 30 जून जूनपर्यंत वाढविण्यात आली.

टीडीएसवरील व्याज 18 टक्क्यांऐवजी 9 टक्के असेल.

मार्च, एप्रिल, मे साठी जीएसटी रिटर्न भरण्याची तारीखही 30 जूनपर्यंत वाढविण्यात आली.

आधार-पॅन लिंकची शेवटची तारीख 30 जून 2020 पर्यंत करण्यात आली.

इनकम टॅक्स रिटर्न भरण्याची तारीख (2018-19) 30 जूनपर्यंत वाढविण्यात आली.

इनकम टॅक्स रिटर्न भरण्यास दिरंगाई झाल्यास 12 च्या जागी 9 टक्के शुल्क आकारला जाणार.

सीएसआरचा निधी आता कोरोना विषाणूशी संबंधित कामांमध्ये दिला जाऊ शकतो. याचा अर्थ असा की आता हा निधी कोरोना विषाणूविरूद्ध लढण्यासाठी वापरला जाईल.

कॉर्पोरेटला दिलासा देताना असे सांगितले गेले होते की बोर्डाची बैठक ६० दिवसापर्यंत पुढे ढकलली जाऊ शकते. ही सवलत सध्या पुढील दोन तिमाहींसाठी आहे.

5 कोटी पर्यंत उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना जीएसटी रिटर्न भरण्यास विलंब झाल्याबद्दल सध्या कोणताही दंड नाही.

महत्त्वाचे म्हणजे कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे बर्‍याच राज्यांनी लॉकडाउन आणि कर्फ्यू घोषित केला आहे. ज्यामुळे व्यवसाय आणि इतर कामे ठप्प झाली आहेत. त्याचा मोठा तोटा कंपन्या आणि अर्थव्यवस्थेला झाला आहे. अशा परिस्थितीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ट्विट केले आहे की अशा कंपन्यांसाठी मदत पॅकेज जाहीर करेल.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, एखाद्या कंपनीच्या संचालकांनी किमान रेसिडेन्सीची अट मान्य केली नाही तर ती नियमांचे उल्लंघन मानले जाणार नाही. एका डायरेक्टरला किमान 182 दिवस देशात रहावे लागले, परंतु जर आता ते करण्यास सक्षम नसेल तर ते नियमांचे उल्लंघन मानले जाणार नाही.