नवी दिल्ली : नोकरदारांसाठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारकडून (Central Government) लवकरच पीएफ बचत (Provident Fund) योजनेतील रक्कमेचा आकडा वाढवणार आहे. या निर्णयामुळे कर्मचारी आणि कंपनी यांच्याकडून आधीपेक्षा जास्त रक्कम पीएफ खात्यात जमा होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीवेतनातील खात्यात अधिकची रक्कम जमा होईल. तसेच या निर्णयाच्या अंमलबजावणीनंतर आधीपेक्षा जास्त कर्मचारी हे पीएफच्या अंतर्गत येतील. (epfo news central government may decide to increase employee and employer contributions to the minimum salary latest marathi news)
कर्मचाऱ्याला पीएफचा लाभ घेण्यासाठी वेतनाचा एक ठराविक आकडा असतो. त्यानुसार सध्या किमान 15 हजार रुपये वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्याच्या खात्यातून पीएफची रक्कम वजा केली जाते. आतापासून 8 वर्षांआधी म्हणजेच 2014 साली या नियमात बदल करण्यात आला होता. तेव्हा ही आकडा 6 हजार 500 रुपयांवरुन 15 हजार करण्यात आला होता. नियमांनुसार, कंपनीत किंवा कारखान्यात 20 पेक्षा अधिक कर्मचारी असतील तर पीएफ जमा करणं बंधनकारक असतं.
मिळालेल्या माहितीनुसार, एका समितीमार्फत वेतन वाढवण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. हा निर्णय महागाईनुसार घेण्यात येणार आहे. इपीएफओनुसार, किमान वेतन मर्यादा ही 15 हजारांवरुन 21 हजार होऊ शकते.
हा आकडा वाढल्यास कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 6 हजाराने वाढ होईल. यामुळे परिणामी कर्मचाऱ्याच्या पगारातून आणि कंपनीकडून देण्यात येणाऱ्या अंशदानाचा आकडाही वाढेल. सध्या ज्यांचा पगार 15 हजार रुपये आहे, त्यांच्या खात्यातून दरमहा 1 हजार 800 रुपये पीएफ म्हणून कापले जातात. कर्मचाऱ्यांचा पगार 21 हजाार झाल्यास पीएफची रक्कम 2 हजार 530 रुपये इतकी होईल. त्यामुळे हा निर्णय कधी घेतला जातो, याकडे कर्मचारी वर्गाचं लक्ष असणार आहे.