पगार वाढवण्यासाठी PFला कात्री; सरकारचे संभाव्य धोरण

नवी दिल्ली: एकूण उत्पन्न आणि त्यामुळे लोकांच्या खर्चावर येणाऱ्या मर्यादा कमी करण्यासाठी एक नवाच प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे वृत्त आहे. या प्रस्तावावर सरकार काम करत असून, तो अमलात आला तर लोकांच्या हाता बऱ्यापैकी पैसा खुळखुळेल असा विश्वास सरकारला वाटतो. कामगार मंत्रालयातील एक समितीच या प्रस्तावार काम करत असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.  सिक्यॉरिटी कॉन्ट्रिब्यूशन अर्थातच प्रविडंट फंड (पीएफ)मध्ये गुंतवली जाणारी रक्कम कमी करून ती रक्कम तुमच्या हातात येणाऱ्या निव्वळ वेतनात (नेट पे) वळती करायची, असा हा प्रस्ताव आहे. असे केल्याने लोकांच्या हातात पैसा खुळखुळू लागेल असा सरकारी अंदाज आहे.

पीएफमध्ये २ टक्क्यांची घट

प्रसारमाध्यमांतून आलेल्या वृत्तानुसार, सुरूवातीच्या काळात एंप्लॉई कॉन्ट्रिब्यूशनमध्ये २ टक्के घट केली जाऊ शकते. असे करताना कंपनीकडून केल्या जाणाऱ्या कॉन्ट्रिब्यूशनमध्येही घट केली जाईल. समितीच्या शिफारशी आल्यावर कामगार मंत्रालय सर्वपक्षीयांशी चर्चा करेन. त्यानतंर या बदलांना अंतिम रूप देऊन त्याला सोशल सिक्यॉरिटी कोडचा भाग बनवेन.

नियम कामगार आणि कंपनीलाही लागू

दरम्यान, सध्यास्थितीत, सोशल सिक्यॉरिटी कॉन्ट्रिब्यूशन एंप्लॉयीजच्या बेसीक सॅलरीच्या २४ टक्के इतकी आहे. यात एप्लॉईचा वाटा १२ टक्क्यांचा असतो. जो थेट प्रविडंट फंडात जमा होतो. कंपनीही यात १२ टक्के योगदान देते. हा पैसा पेन्शन अकाऊंट, प्रविडंट फंड अकाऊंट आणि डिपॉझिट लिंक्ड इश्योरंन्स स्कीममध्ये विभागला जातो. 

पीएफ येणार १० टक्क्यांवर

नव्या बदलानंतर कर्मचारी आणि कंपनी अशा दोघांचेही योगदान २ टक्क्यांनी कमी करून ते १० टक्क्यांवर आणले जाऊ शकते. त्यामुले कर्मचाऱ्यांच्या हातात वाढीव वेतन येऊ शकते. पण, त्यासाठी १० टक्क्यांचा नियम लागू असेन. हा नियम सर्व संस्थां आणि कार्यालयांसाठी लागू होऊ शकतो.