लोकसभेनंतर राज्यसभेतही निवडणूक कायदा (दुरुस्ती) विधेयक मंजूर, तरुणांना होणार फायदा

नवी दिल्ली : लोकसभेनंतर (Loksabha) निवडणूक कायदा (दुरुस्ती) विधेयक राज्यसभेत (Rajyasabha) ही मंजूर झाले आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी विधेयक मंजूर केल्यानंतर या विधेयकाचा (Election Laws (Amendment) Bill) कायदा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बुधवारी मंत्रिमंडळाने या विधेयकातील सुधारणांना मंजुरी दिली. विधेयक मांडताना विरोधकांनी सभागृहात गदारोळही केला. निवडणूक कायदा (दुरुस्ती) विधेयक 2021 स्थायी समितीकडे पाठवण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते करत आहेत.

विरोधी पक्षांचा सभात्याग

काँग्रेस, द्रमुक, टीएमसी, आप, शिवसेना, डावे, आरजेडी, सपा आणि बसपा या पक्षाच्या खासदारांनी या विधेयकावरून राज्यसभेतून सभात्याग केला. याला विरोध करत विरोधकांनी हे विधेयक मागे घेण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे.

निवडणूक कायदा दुरुस्ती विधेयकाची विशेष वैशिष्ट्ये

या विधेयकाद्वारे लोकप्रतिनिधी कायदा 1950 आणि लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 मध्ये बदल करण्यात येणार आहेत. यामध्ये मतदार कार्ड आधारशी लिंक केले जाणार आहे. त्यामुळे बनावट मतदार यादीतील मतदान रोखता येणार आहे. मतदार कार्डसोबत आधार लिंक केल्याने कोणालाही शोधणे सोपे होईल. त्यामुळे बोगस मतदानाला आळा बसण्यासही मदत होणार आहे.

आधार लिंकिंग ऐच्छिक

मतदार यादीशी आधार कार्ड लिंक करणे बंधनकारक नसल्याचे सरकारने म्हटले आहे. हे ऐच्छिक आहे. मतदार कार्डशी आधार लिंक केल्याने कोणाचाही शोध घेणे सोपे होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळे बोगस मतदानाला आळा बसण्यासही मदत होणार आहे. मतदार कार्डशी आधार लिंक झाल्यानंतर मतदाराला त्याचे नाव मतदार यादीत एकाच ठिकाणी टाकता येईल. आधार क्रमांकाद्वारे मतदार कार्ड डुप्लिकेट होणार नाही.

तरुण मतदारांना चार वेळा संधी

वर्षातून एकदा 1 जानेवारी या कट ऑफ तारखेऐवजी नवीन तरुण मतदार जोडण्यासाठी वर्षभरात चार कट ऑफ तारखा असतील. 1 जानेवारी, 1 एप्रिल, 1 जुलै आणि 1 ऑक्टोबर या महिन्यांत वयाची 18 वर्षे पूर्ण करणाऱ्या तरुणांना मतदार यादीत समाविष्ट होण्यासाठी फारशी प्रतीक्षा करावी लागणार नाही.