'केंद्र सरकारचे पॅकेज २० लाख कोटींचे नव्हे तर अवघ्या १.८६ कोटींचे'

नवी दिल्ली: लॉकडाऊनमुळे ठप्प झालेली अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळांवर आणण्यासाठी केंद्र सरकारकडून घोषणा करण्यात आलेल्या आर्थिक पॅकेजबाबत जनतेची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी केला. केंद्र सरकारकडून हे पॅकेज देशाच्या एकूण जीडीपीच्या १० टक्के असून त्याचे एकूण मूल्य २० लाख कोटी इतके असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात या पॅकेजमध्ये अवघ्या १.८६ कोटींच्या प्रोत्साहनपर योजना आहेत. हा आकडा एकूण जीडीपीच्या केवळ ०.९१ टक्के टक्के इतका असल्याचे पी. चिदंबरम यांनी म्हटले आहे. 

'आत्मनिर्भर पॅकेज जीडीपीच्या अवघे १.६ टक्के, मोदी सरकारकडून जनतेची दिशाभूल'

केंद्राच्या या आर्थिक पॅकेजमधील उर्वरित निधी हा अर्थसंकल्पाचा भाग आहे. तर उर्वरित घोषणा या केवळ कर्जवाटपाशी संबंधित आहेत. त्यामुळे या पॅकेजच्या घोषणेनंतरही गरीब, स्थलांतरित मजूर, शेतकरी, कामगार, लहान दुकानदार आणि मध्यमवर्ग वंचित राहिल्याचे चिदंबरम यांचे म्हणणे आहे. 

देशातील कोळसा उद्योग कात टाकणार; केंद्र सरकारची मोठी घोषणा

त्यामुळे आता केंद्र सरकारने या आर्थिक पॅकेजचा फेरविचार करावा आणि सर्वसमावेशक अशा १० लाख कोटींच्या पॅकेजची घोषणा करावी, अशी मागणी चिदंबरम यांनी केली. या नव्या पॅकेजमध्ये गरिबांच्या खात्यात थेट पैसे पाठवण्यासाठी ३३ हजार कोटी, मोफत धान्यवाटपासाठी ६० हजार कोटी, तसेच आरोग्य सुविधांसाठी लागणाऱ्या १५००० कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात यावी, असेही चिदंबरम यांनी म्हटले. तसेच केंद्र सरकार कोरोनाच्या संकटाचा फायदा घेऊन काही सुधारणा रेटू पाहत आहे. संसदेला डावलून केंद्र सरकार हे करु पाहत आहे. केंद्राने आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्यापूर्वी किमान संसदीय समितीशी चर्चा करायला पाहिजे होती, असेही पी. चिदंबरम यांनी सांगितले.