हज यात्रेवरील सबसीडी बंद करण्याचा प्रस्ताव

मुंबई : हज यात्रेवरील सबसीडीबाबतचा नवा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असून, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यावर निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. या प्रस्तावानुसार हज यात्रेला देण्यात येणरी सबसीडी हटविण्याबात सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हज यात्रेसाठी प्रस्तान करणाऱ्या एकूण २१ ठिकाणांची संख्या कमी करून ती ९ इतकी करण्यात येणार आहे. हज यात्रेसाठी नवी निती ठरविण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या उच्च स्तरीय समितीने केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नखवी यांना आपला अहवाल सादर केला आहे.

नव्याने ठरविण्यात आलेली हजनिती ही २०१२मध्ये न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार तयार करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात तेव्हा म्हटले होते, येत्या १० वर्षांच्या कालावधीत हज यात्रेसाठी देण्यात येणारी सबसीडी बंद करण्यात यावी. अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाकडून नेमण्यात आलेली समिती सेवानिवृत्त आयएएस अधिकारी अफजल अमानुल्लाह यांच्या नेतृत्वाखाली नेमण्यात आली होती. या समितीत माजी न्यायाधीश एस एस पारकर, भारतीय हज समितीचे माजी अध्यक्ष कैसर शमीम आणि इस्लामी अभ्यासक कमाल फारूकी कार्यकत होते. तर, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयात हज प्रभारी सुंयुक्त सचिव जे. आलम समिती हे सदस्य सचिव होते.

२०१८मध्ये हज यात्रा नव्या नियमांनुसार होणार

केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नखवी यांनी सांगितले की, २०१८मध्ये होणारी हज यात्रा ही नव्या नियमांनुसार होईल. नव्याने तयार करण्यात आलेला प्रस्ताव हा सर्वसमावेशी आणि जनतेसाठी फायदेशीर असाच आहे. तसेच, हा प्रस्ताव हज यात्रेकरूंच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अधिक महत्त्वपूर्ण असणार आहे.