Divestment plan : केंद्र सरकार या दोन कंपन्यांना विकण्याच्या तयारीत! अधिक जाणून घ्या

Divestment plan : केंद्र सरकार खासगीकरणाबाबत विशेष नियोजन करत आहे. केंद्रसरकार कडून लवकरच दोन सरकारी कंपन्यांची निर्गुंतवणूक केली जाऊ शकते. केंद्रातील मोदी सरकारच्या यासाठी वेगानं हालचाली सुरु आहेत. केंद्र सरकार BEML आणि Shipping Corporation of India (SCI) च्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीसाठी एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) आमंत्रित करू शकते. दोन्ही कंपन्यांच्या जमीन आणि नॉन-कोअर मालमत्तांचे एकत्रीकरण ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण होऊ शकतं, असं सांगण्यात येत आहे.

कोणत्या कंपन्यांचे खासगीकरण होणार?

केंद्र सरकार नॅशनल फर्टिलायझर्स लिमिटेड (NFL) आणि राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स लिमिटेड (RCF) च्या सेकेंडरी मार्केट ऑफरचा फास्ट-ट्रॅक योजना आखत आहे. इकॉनॉमिक टाईम्सने एका अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, ही फक्त धोरणात्मक निर्गुंतवणूक नाही, तर सरकार सेकेंडरी मार्केटमधील भागीदरीविक्रीच्या माध्यमातून मूल्य अनलॉक करण्याचा विचार करत आहे.

सरकार विचार करत आहे

सरकार सर्व संभाव्य उमेदवारांचे मूल्यमापन करत असून बाजारातील परिस्थिती लक्षात घेऊन निर्णय घेतला जाणार आहे. IDBI बँकेच्या निर्गुंतवणुकीसाठी EOI देखील लवकरच आमंत्रित केलं जाईल, असं अधिकाऱ्याने सांगितलंय. केंद्राने पुढच्या महिन्यात BEML चे डिमर्जर पूर्ण करणं अपेक्षित आहे. कंपनीच्या बोर्डाने BEML लँड अ‍ॅसेट्स लिमिटेडच्या शेअर्सच्या 1:1 इश्यूसाठी पात्र शेअरधारक निश्चित करण्यासाठी 9 सप्टेंबर ही रेकॉर्ड तारीख निश्चित केली आहे. "प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, आम्ही नोव्हेंबरपर्यंत ईओआयसह बाहेर येऊ," असं अधिकारी म्हणाले.

सरकारचे ध्येय जाणून घ्या

विशेष म्हणजे BEML मधील 26 टक्के हिस्सा विकण्याची सरकारची योजना आहे. केंद्राने एससीआयच्या नॉन-कोअर मालमत्तांचं विभाजन करण्याची प्रक्रियाही वेगवान केली आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, कंपनीला ऑक्टोबरच्या मध्यापर्यंत डिमर्जरसाठी आवश्यक नियामक मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा आहे.