नवी दिल्ली : जुन्या नोटांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेला फटकारले आहे. जुन्या नोटांबाबत सबळ कारण असेल तर नोटा बॅंकेत का जमा करु नये, असा थेट सवाल विचारलाय.
नोटाबंदीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारताना दोन आठवड्यात याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. केंद्रातील मोदी सरकारने कोणतीही पूर्व सूचना न देता नोटबंदी केली. त्यामुळे याला तीव्र विरोध झाला.
नोटबंदीमुळे छोटे व्यावसायिक आणि लघु उद्योग अडचणीत आलेत. तसेच जिल्हा बॅंकांनाही या नोटबंदीचा फटका बसला. त्यामुळे तीव्र नाराजी व्यक्त होत होती. आता सर्वोच्य न्यायालयाने फटकारल्याने केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया काय भूमिका घेते याकडे लक्ष लागले आहे.