12 हजार कोटींचा 'चंदे का धंदा' अखेर उघड, लॉटरी किंग कंपनीकडून राजकीय पक्षांना खिरापत

Electoral bonds: लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर इलेक्टोरल बॉण्ड अर्थात निवडणूक रोख्यांचा तपशील जाहीर झालाय. 12 एप्रिल 2019 ते जानेवारी 2024 या पाच वर्षांच्या काळात तब्बल 12 हजार 155 कोटी रुपयांच्या इलेक्टोरल बॉण्डची विक्री स्टेट बँक ऑफ इंडिया अर्थात एसबीआयनं केली. कोणत्या कंपन्यांनी आणि व्यक्तींनी हे बॉण्ड खरेदी केले आणि कोणत्या राजकीय पक्षाला किती निधी मिळाला, याचा गौप्यस्फोटच या माहितीतून समोर आलाय.

चंदे का धंदा... 'टॉप 5' लाभार्थी राजकीय पक्ष 

भाजपला सर्वाधिक 6060 कोटी रुपये मिळाले
त्यापाठोपाठ तृणमूल काँग्रेसला 1609 कोटी रुपये
काँग्रेसला 1421 कोटी रुपये
भारत राष्ट्र समितीला 1214 कोटी रुपये
बिजू जनता दलाला 775 कोटी रुपये मिळाले
शिवसेनेला 316 कोटी रुपये तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला 116 कोटी रुपये मिळाले

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर एसबीआयनं ही सगळी माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिली.. निवडणूक आयोगानं ती आपल्या वेबसाईटवर जाहीर केली.. त्यामध्ये कोणत्या कंपन्यांनी आणि उद्योगसमुहांनी किती निधी दिला, याची माहिती चक्रावून टाकणारी आहे.. जुगार आणि लॉटरी कंपन्यांनी सर्वाधिक निवडणूक निधी राजकीय पक्षांना दिल्याची धक्कादायक बाब उजेडात आलीय... ईडी चौकशीच्या फे-यात अडकलेल्या लॉटरी किंग सँटियागो मार्टिन.

चंदे का धंदा... 'टॉप 5' दानशूर कंपन्या

फ्युचर गेमिंग अँड हॉटेल सर्व्हिसेस कंपनीनं सर्वाधिक म्हणजे 1 हजार 368 कोटी रुपयांच्या देणग्या दिल्यात
ईडी चौकशीत अडकलेल्या मेघा इंजिनिअरींग अँड इन्फ्रा कंपनीनं 968 कोटी रुपये
क्विक सप्लाय चेन नावाच्या शेल कंपनीनं 410 कोटी रुपये
उद्योगपती अनिल अग्रवालांच्या वेदांता कंपनीनं 401 कोटी रुपये
तर कोलकात्याच्या हल्दिया एनर्जी कंपनीनं 377 कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे राजकीय पक्षांना देणगी स्वरुपात दिले.

दरम्यान, निवडणूक रोख्यांची अपुरी माहिती दिल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी पुन्हा एकदा एसबीआयला चांगलंच झापलं...निवडणूक रोख्यांची यादी जाहीर करताना बॉण्ड नंबरचा तपशील का दिला नाही? कोणत्या कंपनीनं कोणत्या पक्षाला किती रक्कम दिली, याची माहिती कोण देणार? असा सवाल करत एसबीआयची खरडपट्टी काढली. येत्या सोमवारपर्यंत ही माहिती देण्याचे आदेशही सुप्रीम कोर्टानं दिले.
इलेक्टोरल बॉण्डची माहिती देण्यास एसबीआय टाळाटाळ करत असल्याची बाब यानिमित्तानं समोर आलीय... आधी 30 जूनपर्यंत ही माहिती देता येणार नाही, असं सांगत एसबीआयनं जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला. मात्र सुप्रीम कोर्टानं बडगा दाखवल्यानंतर एसबीआयनं डोनर कंपन्या आणि लाभार्थी राजकीय पक्ष अशा दोन याद्या प्रकाशित केल्या... आता कोणत्या कंपन्यांनी, कोणत्या राजकीय पक्षाला किती आणि कधी निवडणूक निधी दिला, याचा तपशील उघड होईल, तेव्हा या चंदे का धंद्याचा काळा बुरखा आणखी टराटरा फाटेल.