शिवसेनेकडून भाजपला कानपिचक्या, शहाणे होण्याची वेळ!

मुंबई : शिवसेनेने भाजपला पुन्हा एकदा चिमटा काढला आहे. शिवसेनेने भाजपला शहाणे बोल शिकवले आहेत. कोरोनामुळे आर्थिक संकट अधिक गडद होत आहे. ही ती वेळ शहाणे होण्याची, असे सांगत टोला लगावला आहे. काँग्रेसचे नेते आणि खासदार राहुल गांधी यांनी अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन यांच्याशी दोन दिवसांपूर्वी संवाद साधला होता. देशासमोर कमालीचे अर्थसंकट आहे. त्याला तोंड देण्यासाठी आता सर्वच पक्षांना कंबर कसावी लागेल, असे 'सामना'च्या अग्रलेखात म्हटले आहे. या निमित्ताने भाजपला कानपिचक्याही देण्यात आल्या आहेत.  

लॉकडाऊनमुळे महसूलात तुट वाढत जाणार आहे आणि राज्याचा कारभार चालविणे कठिण होणार आहे. त्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार, प्रशासकीय खर्च, शेतकरी कर्जमाफी, अस्मानी-सुलतानी संकटाचा विचार केला तर योजना राबवायच्या कशा, असा प्रश्न सामना संपादकियमध्ये उपस्थित करण्यात आला आहे. केद्र सरकारचे तसेच होणार आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे लॉकडाऊन वाढत जात आहे. त्यामुळे या काळात सरकारी योजना राबविणार कशा, असा सवाल उपस्थि करताना भारत-पाकिस्तान खेळ, धर्म आणि जातीय वादाची प्यादी हलविणे आता बंद करा. कोरोनाच्या संकटातनंतर देशाला आर्थिक संकटातून कसे बाहेर काढता येईल, यावर सर्वच राजकीय पक्षांनी काम केले पाहिजे, असा सल्ला दिला आहे.

पंतप्रधान मोदींना त्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. देशा पाठिशी उभा राहिल. राहुल गांधी-रघुराम राजन यांच्या चर्चेने आर्थिक संकटाचा विषाणू किती गंभीर आहे, हे समोर आले आहे. हीच ती वेळ शहाणे होण्याची आहे, असे सांगत केंद्र सरकारला टोला लगावला आहे. राहुल आणि रघुराम यांचा संवात जनतेला ऐकता आला ते बरे झाले. लॉकडाऊननंतर निर्माण होणाऱ्या आर्थिक परिस्थितीची दुसरी परखड बाजू यानिमित्ताने समजून घेता आली. कोरोनामुळे उद्धभवलेल्या लॉकडाऊन अवस्थेत गोरगरीब भरडला गेला आहे. त्याचे भविष्य अधांतरी आहे. गरिबांसाठी ६५ हजार कोटी रुपये खर्च करण्याची आवश्यकता आहे, हे रघुराम राजन यांचे मत आहे. तसेच राहुल गांधी हे विरोधी पक्षाचे प्रमुख नेते आहेत. त्यामुळे त्यांच्या चर्चेची खिल्ली उडविणे योग्य नाही, असे संपादकियमध्ये म्हटले आहे.

लॉकडाऊन उठल्यानंतर जी गरिबीची सरकारी व्याख्या आहे, ती बदलणार आहे. भविष्यात स्थिती अशी येणार आहे की, मध्यमवर्गीय, उच्च मध्यमवर्गीयदेखील बऱ्यापैकी गरीब होतील आणि आम्हीलाही आर्थिक मागासलेपणाचे प्रमाणपत्र द्या, अशी मागणी पुढे येईल. कोरोनामुळे अमेरिकेसारख्या संपन्न देशात बेरोजगारीचे संकट कोसळले आहे. एका महिन्यात सव्वाचार कोटी नव्या बेरोजगारांची नोंदणी झाली आहे. आता हे संकट भारतात येऊ शकते. किमान १० कोटी लोकांचा रोजगार जाऊ शकतो. हे रघुराम राजन यांनी म्हटले आहे. म्हणजेच हे किती धक्कादायक आहे, याचे चित्र डोळ्यापुढे येते.  मात्र, रघुराम हे दिल्ली सरकारधार्जिणे नसल्याने त्यांना पद्धतशीर खोटे पाडले जाईल आणि सर्व काही आलबेल आहे, असे ढोलताशे वाजवले जातील, म्हणून अशाने परिस्थित बदलणार आहे का, असा सवाल शिवसेनेने उपस्थित केला आहे.

राहुल - रघुराम यांच्या चर्चेतून अनेक मुद्दे स्पष्ट झाले आहेत. अमर्यात काळापर्यंत लॉकडाऊन सुरु ठेवणे अर्थव्यवस्थेसाठी घातक आहे. सरकारला नियमांच्या चौकटी मोडून काम करावे लागेल. सत्ता, निर्णयाचे अधिकार आज एका दोघांच्याच मुठीत न ठेवता त्याकडे सामुदायिक पद्धतीने पाहावे लागेल. पंतप्रधान मोदींचे प्रयत्न सुरु आहेत. आता आभाळच फाटले आहे. हे फाटके आभाळ एकविचारी लोकांची तुतारी फुंकून शिवता येणार नाही, हेही लक्षात घ्यावे, असा टोला सामना अग्रलेखातून हाणला आहे.