राकेश त्रिवेदी, झी मीडिया नवी दिल्ली : कोरोना संकटाच्या वेळी कोर्टाच्या कामावर परिणाम झाला आहे. कोर्टाचे बहुतेक काम ऑनलाइन केले जात असून कोर्टाच्या खटल्यांची सुनावणी संथ आहे. डीफॉल्ट बेल न येण्याच्या घटनांमध्ये वेगाने वाढ होत आहे. कोरोना साथीच्या संकटामध्ये डीफॉल्ट बेल न मिळाल्याने वकीलांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. वाधवान बंधू, दीपक कोचरपासून छोट्या मोठ्या कोर्टातील प्रकरणामध्ये डिफॉल्ड बेल मिळत नाही. हा एक वादाचा मुद्दा आहे.
कोरोना साथीच्या प्रादुर्भावादरम्यान गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये तपास यंत्रणांकडून चौकशीला उशीर झाला आहे. तर इतर काही प्रकरणांमध्ये कोर्टाकडून डीफॉल्ट जामीन मिळविणे न्यायालयांचे समाधान करणे कठीण होत आहे.
सीआरपीसीच्या कलम १७७ (२) अन्वये तपास यंत्रणांचा तपास पूर्ण न झाल्यास किंवा १० वर्षांहून अधिकची शिक्षा मिळाली असल्यास, ६० दिवसात चार्जशीट दाखल न केली गेल्यास आरोपीला डिफॉल्ट जामीन देण्यात येतो.
येस बॅंक घोटाळ्यातील आरोपी डीएचएफएलचे माजी प्रमोटर धीरज आणि कपिल वाधवान बंधुंना जामीन नकारण्यात आला. सीबीआयकडून अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात म्हटले की, कोरोना संकटकाळात दस्तावेज हाताळताना कोर्टात काळजी घेण्यात आली हाच काहीसा बदल झालाय.
मुंबईच्या PMLA न्यायालयाने ICICI बॅंकेचे माजी संचालक चंदा कोचर यांचे पती आणि मनीलॉंड्रींग प्रकरणातील एक आरोपी दीपक कोचर यांचा जामिन अर्ज गुरुवारी फेटाळला. याचिकाकर्त्याने निर्धारित वेळेत याचिका दाखल केली नसल्याचे कोचर यांनी जामिन अर्जात म्हटले होते. विशेष पीएमएलए न्यायाधीशाने त्यांची डिफॉल्ट याचिका रद्द केली.गुणदोषांच्या आधारवर दाखल झालेल्या जामिन अर्जावर २३ नोव्हेंबरला सुनावणी होईल.