सरकार अंतरिम नव्हे तर पूर्ण अर्थसंकल्प मांडण्याच्या तयारीत, काँग्रेसचा आक्षेप
केंद्रातील सत्ताधारी भाजप सरकारकडून पुढील संपूर्ण आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प येत्या १ फेब्रुवारीला लोकसभेत सादर केला जाऊ शकतो
)
नवी दिल्ली - केंद्रातील सत्ताधारी भाजप सरकारकडून पुढील संपूर्ण आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प येत्या १ फेब्रुवारीला लोकसभेत सादर केला जाऊ शकतो, असे संकेत काँग्रेसने दिले आहेत आणि यावर आक्षेप घेतला आहे. वास्तविक मोदी सरकारचा कार्यकाळ मे २०१९ मध्ये संपुष्टात येत आहे. त्यापूर्वी लोकसभेची निवडणूक होणार असून, निवडणुकीचा निकाल काय लागतो, यावरच पुढचे सरकार कोणाचे येणार हे निश्चित होईल. या स्थितीत सरकारने केवळ लेखानुदान मंजूर करून घेणे अपेक्षित आहे, असे काँग्रेसने म्हटले आहे. भाजप सरकारने सर्व संसदीय परंपरांचे उल्लंघन केले असल्याचा आरोपही यावेळी काँग्रेसकडून करण्यात आला.
काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांनी एक फेब्रुवारीला सादर होणार अर्थसंकल्प हा लेखानुदानापेक्षा अधिक सविस्तर असेल, असे म्हटले होते. या अर्थसंकल्पात सरकार काही घोषणाही करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकार लोकानुनयी घोषणा करण्याची शक्यता असल्यामुळे काँग्रेसने याला जोरदार आक्षेप घेतला. काँग्रेस नेते आनंद शर्मा म्हणाले, सरकारचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा आहे. मे २०१९ मध्ये सरकारचा कार्यकाळ संपुष्टात येतो आहे. सरकारने पाच पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केले आहेत. आता केवळ पुढील तीन महिन्यांसाठीचे लेखानुदान सरकारने मंजूर करून घेणे अपेक्षित आहे. सरकारचा कार्यकाळ तीन महिन्यांचा राहिला असताना ते संपूर्ण वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करण्याची योजना आखत आहेत, हे अत्यंत चुकीचे आहे. अर्थसंकल्प मांडल्यावर वित्तविधेयक सादर केले जाते. ते ७५ दिवसांत लागू करावे लागते, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
लोक सभा चुनाव से पहले भाजपा सरकार द्वारा पूर्ण बजट प्रस्तुत करना सभी नियमों और स्थापित संसदीय परम्पराओं के खिलाफ है। सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष का है जो मई 2019 में समाप्त हो जाएगा। पांच बजट प्रस्तुत करने के बाद, सरकार केवल वोट ऑन अकाउंट पेश कर सकती है।
— Anand Sharma (@AnandSharmaINC) January 24, 2019
एप्रिल-मे २०१९ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प आहे. सरकारने २०१७ पासून रेल्वे अर्थसंकल्प सर्वसाधारण अर्थसंकल्पासोबतच मांडण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे रेल्वे अर्थसंकल्प वेगळा मांडण्याची जुनी परंपरा खंडीत करण्यात आली. यावेळच्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकार देशातील मध्यम वर्गाला आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी प्राप्तिकरात मोठी सूट देण्याची घोषणा करू शकते.