सीबीआय वाद : आलोक वर्मांच्या समर्थनार्थ राहुल गांधी रस्त्यावर

नवी दिल्ली : सीबीआयच्या संचालकाना सक्तीच्या सुटीवर पाठवण्याच्या निर्णयाविरोधात आज दिल्लीत काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू झालंय. या आंदोलनासाठी सीबीआयच्या मुख्यालयाबाहेर काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी मोठी गर्दी केलीय. 

दिल्लीच्या दयाल कॉलेज समोर काँग्रेसच्या अध्यक्षांसोबत इतर पक्षाचे नेतही आंदोलनात समील झाले आहेत. हा मोर्चा सीबीआयच्या मुख्यालयापर्यंत नेण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. 

#WATCH Congress President Rahul Gandhi and Ashok Gehlot lead the protest march to CBI HQ against the removal of CBI Chief Alok Verma. pic.twitter.com/7FNkhoWQCb

TRENDING NOW

news

— ANI (@ANI) October 26, 2018

जेडीयूचे माजी नेते शरद यादव, कम्युनिस्ट पक्षाचे डी राजा यांच्यासह शेकडो कार्यकर्ते सरकार विरोधात आंदोलन करत आहेत. दरम्यान मुंबईतही काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी सीबीआयच्या कार्यालयावर मोर्चा काढला. 

काँग्रेसच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय. 

आंदोलन पांगवण्यासाठी अनेक ठिकाणी पोलिसांनी सौम्य बळाचा वापर करावा लागला.

आज सकाळी ट्विट करून राहुल गांधींनी कार्यकर्त्यांना स्थानिक सीबीआय कार्यालयांवर मोर्चे काढण्यासाठी एकत्र येण्याचं आवाहन केलं. दिल्लीत या आंदोलनाला सुरूवात झालीय. देशभरातल्या सीबीआय कार्यालयांवर असेच मोर्चे आयोजित करण्यात आले आहेत.  

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांची जोडी 'राफेल'मुळे घाबरून गेलीय... त्यामुळे त्यांनी रात्रीच सीबीआयला तोडण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते जयवीर शेरगिल यांनी केलाय.

दरम्यान, चंदीगडमध्येही काँग्रेसचं आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलकांना अडवण्यासाठी पोलिसांना पाण्याच्या फवाऱ्याची मदत घ्यावी लागली.

आज काय घडलं सर्वोच्च न्यायालयात...

सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आलेले सीबीआय संचालक आलोक वर्मा यांची प्राथमिक चौकशी पुढच्या दोन आठवड्यात पूर्ण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्रीय दक्षता आयोगाला दिले आहेत.

आज सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती ए के पटनायक यांच्या देखरेखीखाली ही चौकशी करण्यात येणार आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठानं आज वर्मांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. 
यावेळी वर्मांच्या वतीनं फली नरिमन यांनी दिल्ली पोलीस कायद्याचा हवाला देऊन सरकारच्या निर्णय आव्हान दिलं. निर्णय लगेच रद्द करता येणार नाही, त्यासाठी चौकशीचा प्राथमिक अहवाल हाती आला पाहिजे असं सरन्यायाधीशांनी नमूद केलं.

केंद्रीय दक्षता आयोग सध्या आलोक वर्मा यांच्याविरोधात सीबीआयचेच विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांनी पत्राद्वारे केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करत आहे.

ही चौकशी १० दिवसात पूर्ण करावी असा निर्देश सरन्यायाधीशांनी दिला. पण त्यावर केंद्रीय दक्षता आयोगाचे वकील तुषार मेहता यांनी किमान तीन आठवड्याची मुदत मिळावी अशी विनंती केली. न्यायालायानं त्यांच्या विनंतीवर २ आठवड्यात वर्मांची प्राथमिक चौकशी पूर्ण करावी असा आदेश दिला. 

तिकडे आलोक वर्मांसोबतच सक्तीच्या रजेवर असलेले सीबीआयचे विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांनीही त्यांच्याविषयी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. 

अस्थाना यांच्यावरही भ्रष्टाचाराचे आरोप आहे. अस्थाना आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मोईन कुरेशी नावाच्या एका बड्या मांस निर्यातदाराकडून सुमारे चार कोटी रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल आहे.

गुन्हा दाखल झाल्यावर अस्थानांही सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आलं आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयानं अस्थानांचं अपील ऐकून घेतलं. त्यावर केंद्र सरकारला उत्तर देण्यास सांगितलं.