नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारला लवकरच चार वर्ष पूर्ण होणार आहे. या दरम्यान, नोएडा, मुंबई, कलकत्ता आणि हैदराबादच्या सरकारी टंकसाळांमध्ये नाण्यांची निर्मिती बंद करण्यात आलीय.
आपल्या आत्तापर्यंतच्या कार्यकाळात मोदी सरकारनं आर्थिक स्तरावर नोटाबंदी, जीएसटीसारखे मोठे निर्णय घेतलेत. त्यामुळे 'नोटाबंदी'नंतर आता 'नाणेबंदी' करण्याचा सरकारचा विचार आहे का? असा प्रश्न सामान्यांना पडलाय.
आरबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारपासून नाणे बनवण्याचं काम बंद करण्यात आलंय. महत्त्वाचं म्हणजे, भारत सरकारकडून नोएडा, मुंबई, कलकत्ता आणि हैदराबाद या चारच ठिकाणी नाणेछपाई होती.
नोटाबंदीनंतर मोठ्या प्रमाणात नाणे बनवण्यात आले होते... जे आत्तापर्यंत आरबीआयच्या स्टोअरमध्यो मोठ्या संख्येत उपलब्ध आहेत, त्यामुळे ही छपाई बंद करण्यात आली असावी, असं एका नोटिशीत म्हटलं गेलंय.
८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी देशात नोटाबंदीचा निर्णय लागू करण्यात आला होता. या दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अचानक ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा रद्दबादल ठरवल्या होत्या. या निर्णयापाठी केंद्रानं भ्रष्टाचार आणि काळं धन संपवण्याचा मानस व्यक्त केला होता. पण केंद्राचा हा निर्णय सर्वसामान्यांसाठी खूपच त्रासदायक ठरला होता.