वकील होण्यासाठीचे पासिंग मार्क कमी करा; थेट सरन्यायाधीशांसमोर याचिका! चंद्रचूड म्हणाले, 'जरा अभ्यास..'

CJI Chandrachud PIL To lower Cut Off Scores:  सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी ऑल इंडिया बार एक्झामची (एआयबीई) कट ऑफ लिस्ट कमी करण्यात यावी अशी मागणी करणारी याचिका फेटाळली आहे. भारतीय कायद्यासंदर्भातील क्षेत्रात प्रवेश करणाऱ्या व्यक्तींची गुणवत्ता आणि दर्जा कायम राखणं गरजेचं असल्याचंही न्यायालयाने अधोरेखित केलं. या याचिकेवर सुनावणी करणाऱ्या खंडपिठाचे प्रमुख देशाचे सरन्यायाधीश डी. व्हाय. चंद्रचूड हे होते. चंद्रचडू यांनी अशाप्रकारे कट ऑफ कमी केली तर त्याचा नकारात्मक परिणाम ज्या दर्जाचे वकील या क्षेत्रात येतील त्यावर होईल, असं निरिक्षक नोंदवलं. सध्या जनरल म्हणजेच ओपन कॅटेगरीमधील उमेदवारांना उत्तीर्ण होण्यासाठी किमान 45 टक्के गुण आवश्यक असून एससी आणि एसटी आरक्षणाअंतर्गत येणाऱ्या उमेदवारांसाठी ही मर्यादा 40 टक्के इतकी आहे.

सरन्याधीश काय म्हणाले?

याचिकाकर्त्याला सरन्यायाधिशांना, "जरा अभ्यास कर" असा सल्ला दिला. तसेच या परीक्षेसाठी पुरेशी तयारी करणं गरजेचं असल्याचंही चंद्रचूड म्हणाले. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे केवळ पात्र व्यक्तींनाच बारमध्ये प्रवेश दिला जाईल. या निर्णयामुळे भारतातील कायदेशीर सेवांच्या गुणवत्तेचे संरक्षण करण्याची आणि त्यामध्ये दर्जेदार व्यक्तीच प्रवेश करतील यासंदर्भातील न्यायालयीन यंत्रणेचा प्रयत्न दिसून येत आहे. 

फी कमी करण्याची मागणीही फेटाळली

मद्रास उच्च न्यायालयाने नुकतीच अशाप्रकारची अन्य एक याचिका रद्द केली होती. या याचिकेमध्ये ऑल इंडिया बार एक्झामसाठीची अर्ज करतानाची फी कमी करावी अशी मागणी करण्यात आली होती. ऑल इंडिया बार एक्झाम बार काऊन्सिल ऑफ इंडियामार्फत घेतली जाते. हा निर्णय न्या. आर माधवन आणि न्या. जी आर स्वामीनाथन यांच्या खंडपिठाने दिला होता. 

बार काऊन्सिल ऑफ इंडिया काय आहे?

बार काऊन्सिल ऑफ इंडिया ही देशातील विधिविषयक गोष्टींचं नियमन करणारी सर्वात मोठी संस्था आहे. देशातील प्रत्येक वकील हा बार काऊन्सिल ऑफ इंडियाचा सदस्य असतो. वकिलीचं शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या प्रत्येकाला बार काऊन्सिल ऑफ इंडियाकडून एक ठराविक नोंदणी क्रमांक दिला जातो. हा क्रमांक असेल तरच वकिली करता येते. त्यामुळेच देशात बार काऊन्सिल ऑफ इंडियाला फार महत्त्व आहे. याच संस्थेच्या माध्यमातून विधीविषयक क्षेत्रामध्ये प्रवेशासाठी प्रवेश परिक्षा घेतली जाते. याच परीक्षेची किमान गुणमर्यादा कमी करण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. मात्र असं केल्यास या क्षेत्रात येणाऱ्या व्यक्तींच्या दर्जावर परिणाम होऊ शकतो असं म्हणत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत सध्या ज्या अटी आणि शर्थी आहेत त्या कायम ठेवल्या आहेत.