नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरुन केंद्र विरुद्ध राज्य संघर्ष

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारचा नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करण्यास बिगर भाजपशासित राज्यातून विरोध होतोय. महाराष्ट्रातही हा कायदा लागू होईल का, याबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारनं बहुमताच्या जोरावर नागरिकत्व सुधारणा कायदा संसदेत मंजूर करून घेतला. पण या कायद्याला ईशान्य भारतात जोरदार विरोध होतो आहे. गेल्या पाच-सहा दिवसांपासून ईशान्य भारत पेटला आहे.

केवळ ईशान्य भारतातच नव्हे, तर पाच बिगरभाजपशासित राज्यांनी हा कायदा लागू करणार नाही, अशी ठाम भूमिका घेतली आहे. पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस सरकार, केरळमधील डाव्यांचं सरकार, तसंच पंजाब, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील काँग्रेस शासित सरकारांनी हा कायदा घटनाविरोधी असल्याची भूमिका घेतली आहे. तर हा कायदा राज्यांना पाळावाच लागेल, असं केंद्र सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळं आता केंद्र विरुद्ध राज्य असा संघर्ष निर्माण झाला आहे.

महाराष्ट्रातही हा कायदा लागू करू नये, अशी भूमिका काँग्रेसनं मांडली आहे. तर तिन्ही पक्षनेते याबाबत चर्चा करून निर्णय घेतील, असं गृहमंत्री एकनाथ शिंदेंनी स्पष्ट केलं आहे.

दरम्यान, केवळ सरकार वाचविण्यासाठी शिवसेनेनं या कायद्याला राज्यात स्थगिती देऊ नये, अशी अपेक्षा भाजप नेते आशिष शेलार यांनी व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्र सरकार याबाबत नेमकी काय भूमिका घेणार याकडं आता सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.