Covid vaccine deaths: कोरोना लसीमुळे झालेल्या मृत्यूसाठी सरकार जबाबदार नाही; SC मध्ये केंद्राचं प्रतिज्ञापत्र

Covid vaccine deaths: कोरोना लसीकरणामुळे (Covid vaccine) झालेल्या कथित मृत्यूंची जबाबदारी केंद्र सरकारने (Central Government) घेण्यास नकार दिला आहे. केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रमध्ये (affidavit) म्हटलंय की, आम्हाला मृत व्यक्ती आणि त्यांच्या कुटुंबियांशी पूर्णपणे सहानुभूती आहे. मात्र लसीकरणानंतर कोणत्याही विपरीत परिणामांना आम्हाला जबाबदार ठरवलं जाऊ शकत नाही. 

मुळात हे प्रकरणं गेल्या वर्षी कोरोना लसीकरणानंतर झालेल्या 2 मुलींशी संबंधित आहे. या मुलींच्या मृत्यूप्रकरणी त्यांच्या पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकेमध्ये सुप्रीम कोर्टाला लसीकरणामुळे झालेल्या कथित मृत्यूंची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली. यावेळी लसीकरण झाल्यानंतर होणाऱ्या दुष्परिणामांची माहिती वेळेत शोधून ते रोखण्यासाठी उपाययोजना करावी म्हणून तज्ज्ञ व्यक्तींचं मंडळ स्थापन करण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली.

केंद्र सरकारकडून देण्यात आलं उत्तर

या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने नोटीस जारी करत उत्तर मागितलं होतं. यावर केंद्राच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने (health ministry) प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं. यामध्ये म्हटल्यानुसार, लसीनंतरच्या विपरीत परिणामामुळे झालेले मृत्यू आणि भरपाईसाठी केंद्र सरकारला जबाबदार मानणं योग्य ठरणार नाही.

या दोन्ही मुलींच्या मृत्यूबद्दल शोक व्यक्त करत न्यायालयाने याबाबत सांगितलं की, केवळ एका प्रकरणामध्ये AEFI समितीने लसीकरणाच्या दुष्परिणामांमुळे मृत्यू झाल्याची खात्री केलीये. 

प्रतिज्ञापत्राद्वारे दाखल केलेल्या उत्तरामध्ये केंद्र सरकारने म्हटलंय की, लसीमुळे मृत्यू झालेल्या प्रकरणांमध्ये सिविल कोर्टमध्ये खटला दाखल करून नुकसान भरपाईची मागणी केली जाऊ शकते.

आरोग्य मंत्रालयाने याचिकाकर्त्यांची भरपाईची मागणी फेटाळून लावत म्हटलं की, जर कोणा व्यक्तीला लसीकरणाच्या साईड इफेक्टमुळे शारीरिक जखम होत असेल किंवा सदर व्यक्तीचा मृत्यू होत असेल तर कायद्याच्या अनुसरून, त्याचं कुटुंब भरपाईच्या मागणीसाठी सिविल कोर्टात दावा करू शकतात. प्रतिज्ञापत्रात असंही नमूद करण्यात आलंय की, निष्काळजीपणाबाबत असे खटले प्रत्येक प्रकरणाच्या आधारे दाखल केले जाऊ शकतात.