CBI VS CBI : सरकारी निर्णयाला आलोक वर्मांचं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

नवी दिल्ली : सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याच्या सरकारच्या कारवाईविरोधात सीबीआय संचालक आलोक वर्मा यांनी न्यायालयीन लढाई छेडलीय. त्यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलंय. याबाबतची सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे. सरन्यायाधीय रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती एस के कौल आणि केएम जोसेफ यांच्या खंडपीठानं ही याचिका तातडीनं सुनावणीला घेण्याचं मान्य केलंय. 

सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा आणि उपसंचालक राकेश अस्थाना यांच्यातले वाद चव्हाट्यावर आल्यानं आता केंद्र सरकारनं महत्वपूर्ण कारवाई केलीय. दिल्लीतल्या सीबीआयचं मुख्यालयाला सील ठोकण्यात आलंय. संचालक आलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना दोघांनाही सक्तीच्या रजेवर पाठवलंय. संयुक्त संचालक नागेश्वर राव यांना अंतरिम संचालक म्हणून जबाबादारी दिलीय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वतः याप्रकरणात लक्ष घातल्याची सूत्रांची माहिती आहे. 

लाचखोरीच्या आरोपांमध्ये अडकलेल्या राकेश अस्थाना आणि त्यांच्या तीन सहकाऱ्यांवर ३ कोटी ८८ लाख रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल केलेयत. तिकडे अस्थाना यांनीही आलोक वर्मांवर लाचखोरीचा आरोप केला. या पार्श्वभूमीवर काल रात्री सीबीआयच्याच विशेष पथकानं सीबीआयच्याच मुख्यालयावर छापे घातले. या कारवाईनतंर आज सकाळी मुख्यालय सील करण्यात आलं असून सीबीआयच्या कर्मचाऱ्यांनाही आत प्रवेशाला मनाई केलीय़. या वादानंतर आता सीबीआयच्या १३ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत.

राहुल गांधींची टीका

अर्ध्यारात्री चौकीदारानं सीबीआय संचालकांना हटवल्याची टीका काँग्रेस अध्य़क्ष राहुल गांधी यांनी केलीय. राफेलची चौकशी टाळण्यासाठी सीबीआय संचालकांना हटवण्यात आल्याचा आरोपही राहुल गांधींनी केला. तसंच चौकीदारानं अनिल अंबानींना ३० हजार कोटींचा फायदा करून दिल्याचा आरोपही त्यांनी पुन्हा केलाय.

प्रशांत भूषण यांचे आरोप

राफेल खरेदी गैरव्यवहार प्रकरणाची चौकशी टाळण्यासाठी, तसंच राकेश अस्थानांना वाचवण्यासाठी सरकारने सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना दोघांना सक्तीच्या रजेवर पाठवल्याचा आरोप प्रशांत भूषण यांनी केलाय. संयुक्त संचालक नागेश्वर राव यांना अंतरिम संचालक म्हणून जबाबादारी देण्यात आलीय, मात्र राव यांच्यावरही विविध प्रकारचे आरोप असल्याचं भूषण म्हणाले.

जेटलींचं स्पष्टीकरण

सीबीआयचं विश्वासार्हता अबाधित राहावी यासाठीच संचालकांना रजेवर पाठवल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी स्पष्ट केलंय. सीबीआय वादाची चौकशी एसआयटीमार्फत केली जाणार आहे. सरकार याबाबत थेट चौकशी करू शकत नसल्याचं अरूण जेटली यांनी स्पष्ट केलंय. केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या सल्ल्यानं सरकारने एसआयटीमार्फत चौकशीचा निर्णय घेतला आहे.