Budget 2019 : शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा!, ६००० रुपयांचे थेट उत्पन्न
अपेक्षेप्रमाणे देशातील शेतकऱ्यांसाठी अंतरिम अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा करण्यात आली आहे.
)
नवी दिल्ली - अपेक्षेप्रमाणे देशातील शेतकऱ्यांसाठी अंतरिम अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या देशातील गरीब शेतकऱ्यांसाठी सहा हजार रुपयांचे थेट उत्पन्न सरकारकडून देण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्री पियूष गोयल यांनी शुक्रवारी लोकसभेत सांगितले. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी नावाची ही योजना असून, वर्षामध्ये एकूण तीन हफ्त्यांमध्ये हे पैसे लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे या योजनेची अंमलबजावणी १ डिसेंबर २०१८ पासून करण्यात येणार आहे. त्यासाठी चालू आर्थिक वर्षामध्ये २० हजार कोटी रुपयांची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.
FM Piyush Goyal: Under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, 6000 rupees per year for each farmer, in three instalments, to be transferred directly to farmers' bank accounts, for farmers with less than 2 hectares landholding pic.twitter.com/WahemNqoZf
— ANI (@ANI) February 1, 2019
देशातील शेतकरी मोदी सरकारवर नाराज असल्याचे सातत्याने पुढे येत होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक लाभ मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकार घोषणा करण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत होती. अखेर ती शक्यता अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने खरी ठरली आहे. पीएम किसान योजनेच्या आधारे देशातील गरीब शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. दोन हजार रुपयांचा एक हफ्ता या प्रमाणे तीन हफ्त्यांमध्ये ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यांमध्ये जमा केली जाईल. या योजनेसाठी १०० टक्के रक्कम केंद्र सरकार देणार आहे. त्यासाठी पुढील आर्थिक वर्षाच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात ७५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. देशातील १२ कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ होईल, असे पियूष गोयल यांनी सांगितले.
FM Piyush Goyal: To provide assured income support for small and marginal farmers, Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme has been approved
— ANI (@ANI) February 1, 2019
विशेष म्हणजे ही योजना चालू आर्थिक वर्षातच सुरू करण्यात येणार आहे. १ डिसेंबर २०१८ पासून योजना सुरू होणार असून, लवकरच लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यामध्ये सहा हजार रुपये जमा केले जातील. ही सर्व रक्कम केंद्र सरकार देणार आहे.