BUDGET 2019 : निवडणुकीपूर्वी 'मोदीसंकल्प'... पाहा, संपूर्ण केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१९

आगामी लोकसभा निवडणुकीआधी संसदेत करण्यात आलेल्या या घोषणांना 'मोदीसंकल्प' म्हटलं तर वावगं ठरायला नको...

शुभांगी पालवे | Updated: Feb 1, 2019, 04:02 PM IST
BUDGET 2019 : निवडणुकीपूर्वी 'मोदीसंकल्प'... पाहा, संपूर्ण केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१९   title=

नवी दिल्ली : नवी दिल्ली : अर्थमंत्री पदाचा पदभार सांभाळणाऱ्या पीयूष गोयल यांनी आज संसदेत अर्थसंकल्प २०१९ मांडला. यावेळी पीयूष गोयल यांनी शेतकरी, कामगार आणि नोकरदार वर्गाला खुश करण्याचा जोरदार प्रयत्न केलाय. आगामी लोकसभा निवडणुकीआधी संसदेत करण्यात आलेल्या या घोषणांना 'मोदीसंकल्प' म्हटलं तर वावगं ठरायला नको... शेतकऱ्यांना ठराविक वार्षिक पगारासोबतच पीयूष गोयल यांनी नोकरदार वर्गाचं पाच ते आठ लाख रुपयांचं उत्पन्न करमुक्त करण्याची घोषणा केलीय. या घोषनेनंतर सभागृह 'मोदी... मोदी...'च्या घोषणांनी दणाणून गेलं. 

संपूर्ण अर्थसंकल्प २०१९ (Budget 2019) एकाच ठिकाणी...

- यापुढे दोन घरं असतील तरीही कोणताही कर लागणार नाही... 'स्वस्त गृहनिर्माण योजने'ला प्रोत्साहन देण्यासाठी आयकरात ही सूट देण्यात आलीय

- घराच्या भाड्यावर लावण्यात येणाऱ्या टीडीएसची सीमा १ लाखांहून वाढवून २.५ करण्यात आलीय... म्हणजेच, घर भाड्यातून मिळणाऱ्या २.५० लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर तुम्हाला कर भरावा लागणार नाही

- बँक डिपॉझिटमधून मिळणाऱ्या ४० हजारांपर्यंतच्या व्याजस्वरुपी उत्पन्नावर टीडीएस (कर) लागणार नाही

- स्टँडर्ड डिडक्शन ४० हजारांहून ५० हजारांवर करण्यात आलं

- याचा तीन करोडहून अधिक मध्यमवर्गीयांना फायदा मिळेल

कररचनेत बदल : - पाच लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त - पीयूष गोयल

- पाच लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त - पीयूष गोयल... पुढील दीड लाखांची गुंतवणूक करून त्यावरही करात सूट मिळवू शकता

- म्हणजेच, गुंतवणुकीसहीत एखाद्या नोकरदार व्यक्तीला आपल्या ६.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर द्यावं लागणार नाही

- मोदी... मोदी... घोषणेनं सभागृह दणाणलं... घोषणेचं लोकसभेत स्वागत 

- लोकसभा निवडणुकीआधी मोदी सरकारनं अडीच लाखांवरून आयकर सवलत ५ लाखांपर्यंत वाढवली

- गुंतवणूक, गृहकर्जासह आठ लाखांपर्यंत उत्पन्नावर करमाफी

- परंतु, पीयूष गोयल यांनी पाच लाखांच्या पुढील उत्पन्नाचा करांच्या स्लॅबमध्ये सध्या काहीही बदल न केल्यामुळे १० लाखांहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांना ३० टक्के कर भरावा लागेल तर पाच लाखांहून १० लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना २० टक्के कर भरावा लागेल.

- एका तासाच्या आत १ करोड रुपयांचं कर्ज मंजूर करता येईल - पीयूष गोयल यांचं संसदेत वक्तव्य

- बालविकास धोरणासाठी २७,५८४ कोटी

- ग्रामीण अधिकाधिक रोजगार निर्मितीसाठी 'मनरेगा' योजनेला अधिक निधी उपलब्ध करून देणार

- एका तासाच्या आत १ करोड रुपयांचं कर्ज मंजूर करता येईल - पीयूष गोयल

- ग्रामीण अधिकाधिक रोजगार निर्मितीसाठी 'मनरेगा' योजनेला अधिक निधी उपलब्ध करून देणार

- २०२२ मध्ये मानवाला अंतराळात पाठवणार

- सेंद्रीय शेतीवर भर

- स्वच्छ नद्या, स्वच्छ आणि सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याचं उद्दिष्ट

- भविष्यात इलेक्ट्रिक वाहनांवर भर देणार

- इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर केल्यानं देश स्वावलंबी व्हायला मदत होईल

- परदेशातून इंधन आयात करणं कमी होईल

- पुढच्या पाच वर्षांत पाच लाख कोटी डॉलर अर्थव्यवस्थेचं उद्दीष्ट 

- नव्या घरांवरचा जीएसटी कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न... मात्र हा निर्णय अद्याप विचाराधीन आहे... जीएसटी परिषद घेणार निर्णय 

- जानेवारी २०१९ मध्ये जीएसटी वसुली आत्तापर्यंत १ लाख करोडहून अधिक 

- एक कोटीपेक्षा जास्त लोकांनी नोटबंदीनंतर पहिल्यांदा आयकर भरला 

- जीएसटी अंतर्गत घर खरेदीदारांना कसा फायदा मिळेल याचा अभ्यास मंत्रीमंडळाकडून केला जातोय 

- स्वातंत्र्यानंतर 'जीएसटी' ही करप्रणालीत झालेली सर्वात मोठी सुधारणा

- मध्यमवर्गीयांना करांमध्ये दिलासा देण्याचा प्रयत्न 

- पुढच्या वर्षी आयकरा संदर्भातील सर्व कामं ऑनलाईन होणार

- ९९.५४ टक्के आयकर परतावे ऑनलाईन 

- कर भरणाऱ्यांची संख्या ८० टक्क्यांनी वाढवली 

- १२ लाख कोटी आयकर जमा

- संगणकामार्फतच आयकर आणि आयकर परताव्यांचं काम होणार

भारतीय रेल्वेसाठी

- रेल्वेसाठी ६४ हजार ५८७ कोटींची तरतूद

- रेल्वेवर १ लाख कोटींहून अधिक खर्च

- भारतीय रेल्वेसाठी हे वर्ष सर्वात सुरक्षित राहिलं... देशात कुठेही मानवरहित क्रॉसिंग नाही

- मनोरंजन क्षेत्रासाठी सर्व परवानग्या एकाच खिडकीवर

- आधार योजनेमुळे गरिबांना ते पात्र असलेल्या योजनेचे पैसे थेट खात्यात मिळू लागले

- आत्तापर्यंत ३४ कोटी जन-धन योजनेद्वारे बँक खाते उघडले

- १० टक्के महागाई आम्ही ४.५० टक्क्यांवर आणली 

- येत्या पाच वर्षांत १ लाख डिजिटल गावांची निर्मिती करणार 

- भारतात जगातील सर्वाधिक मोबाईल युझर्स

- भारतात सर्वाधिक स्वस्त इंटरनेट डाटा, सेवा उपलब्ध 

- मागच्या पाच वर्षांत मोबाईल डाटाचा वापर तब्बल ५० टक्क्यांहून अधिक वाढला

- ईशान्य भारताला मुख्य प्रवाहात आणलं... मिझोराम, त्रिपुरा रेल्वेच्या नकाशात आले

- सर्वात वेगवान हाय-वे बांधणारा भारत पहिल्या क्रमांकाचा देश

- उडान योजनेमुळे सामान्य नागरिकांना विमानप्रवास शक्य... सध्या देशात १०० विमानतळ कार्यरत

- गेल्या पाच वर्षांत विमानानं प्रवास करणाऱ्यांच्या संख्येत दुप्पटीनं वाढ

- संरक्षण अर्थसंकल्पासाठी ३ लाख कोटींहून अधिक तरतूद

- ओआरओपीसाठी ३५ हजार कोटींचं कर्ज 

- जोखिम असलेल्या पदांसाठी भत्यात वाढ केली

- गेल्या ४० वर्षांपासून रखडलेली 'वन रँक वन पेन्शन' योजना लागू केली

- मुद्रा योजनेत १५ लाख कोटींचं कर्जवाटप

- मुद्रा योजनेचा ७० टक्के फायदा हा महिलांना झालाय

- उज्ज्वला योजनेंतर्गत सहा कोटी वीज कनेक्शन, ८ कोटींचं लक्ष्य 

- गर्भवती महिलांसाठी २६ आठवड्यांची भरपगारी मातृत्व रजा

- पंतप्रधान मातृत्व योजनेमुळे नवमातांना मदत 

कामगार वर्गासाठी सरकारची घोषणा

- कौशल विकास योजनेचा मोठा फायदा 

- ज्यांचा ईपीएफ कापला जातो त्यांना सहा लाख रुपयांचा विमा मिळणार

- 'पंतप्रधान श्रमयोगी मानधन' ही पेन्शन योजना सुरू होणार... १० हजार कामगारांना होणार लाभ 

- ईपीएफओकडून कामगारांना सात हजारांपर्यंत बोनस देण्याचा निर्णय... 

- असंघटीत कामगारांना कमीत कमी ३ हजार रुपये पेन्शन... वयाच्या ६० व्या वर्षानंतर मिळणार फायदा

- नोकरीदरम्यान मृत्यू झाल्यास आर्थिक मदत २.५० लाखांवरून ६ लाखांवर केली

- ग्रॅज्युईटी १० लाखांवरून २० लाखांवर नेली

- सातवं वेतन आयोग मंजूर झाल्यानंतर सरकारनं लगेचच या शिफारशी लागू केल्या

- पाच वर्षांत औद्योगिक शांतता निर्माण केली

- कामगारांचं कल्याण हाच सरकारचा हेतू

- कामगारांकडेही सरकारचं विशेष लक्ष

- शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची घोषणा : शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्षाला सहा हजार रुपयांची रक्कम थेट जमा होणार

- पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजना जाहीर

- २ हेक्टर शेती असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची घोषणा

- तीन हफ्त्यांमध्ये जमा होणार रक्कम

- १२ कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा मिळणार... १ डिसेंबर २०१८ पासून योजना लागू

- शेतकऱ्यांसाठी ७५ हजार कोटींचं पॅकेज जाहीर

- १४ एम्स आमच्या सरकारच्या काळात सुरू केल्या... सध्या देशात २१ एम्स कार्यरत... २२ वं एम्स हरियाणात सुरू होणार... १० लाख नागरिकांना आत्तापर्यंत फायदा 

- आयुष्मान योजना ही देशातील सर्वात मोठी योजना

- औषधं आणि उपकरणांच्या किंमती कमी केल्या

- गरीब आणि श्रीमंतांमधली दरी कमी करण्यासाठी काम केलं

- गरीब, मध्यमवर्गियांना स्वस्त धान्यासाठी १ लाख ७० हजार करोड 

- गावांमध्येही शहरासारख्याच योजना उपलब्ध करून देणार

- स्वच्छ भारतासाठी लक्षणीय काम

- देशातील विदेशी गुंतवणुकीत वाढ

- बँकांच्या फेर महसुलीची व्यवस्था पूर्ण केली

- बँकिंग व्यवस्थेमध्ये कमालीच्या सुधारणा

- तीन बँकांवरील निर्बंध हटवले... अन्य बँकांवरील निर्बंधही लवकरच हटवले जातील

- बांधकाम क्षेत्रात 'रेरा'सह अन्य कायद्यांमुळे पारदर्शकता आली

- अगोदर छोट्या व्यावसायिकांवर ऋण फेडण्याचा दबाव होता आता मोठ्या व्यावसायिकांनाही ऋण फेडावं लागतंय  

- महसुली तूट ६ टक्क्यांवरून ३.४ टक्क्यांपर्यंत खाली आणली

- जीएसटीमुळे देशाच्या कररचनेत सुधारणा

- दहशतवाद, भ्रष्टाचाराला आळा घातला 

- २०२० पर्यंत प्रत्येकाला घर मिळणार

- गेल्या पाच वर्षांत देशाला प्रगती पथावर आणलं

- मूलभूत सोई-सुविधांवर सरकारचा सर्वाधिक भर

- भारत जगातील सहावी मोठी अर्थव्यवस्था

- महागाईचा दर कमी झाला

- आमच्या सरकारनं महागाईचं कंबरडं मोडलं

- शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दुप्पट वाढ

- पीयूष गोयल यांनी अरुण जेटलींच्या स्वास्थ्य सुधारणेसाठी दिल्या शुभेच्छा

- पीयूष गोयल यांनी अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या वाचनाला सुरुवात केली

- केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत अर्थसंकल्पाला मंजुरी

- आगामी लोकसभा निवडणुकांवर डोळा ठेऊन मोदी सरकार लोकप्रिय घोषणा करण्याचा प्रयत्न करू शकतं. आत्तापर्यंत त्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून सामान्य जनतेला फायदा झालेला नाही. आजही केवळ 'जुमला' पाहायला मिळेल. कारण घोषित करणाऱ्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांच्याकडे केवळ चार महिने असतील - मल्लिकार्जुन खडगे, काँग्रेस नेते

- केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, रवीशंकर प्रसाद संसदेत दाखल

- शेअर बाजाराच्या अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा जोरावर... सेन्सेक्स १५१.४४ अंकांनी वधारला

- अर्थसंकल्पात सध्याची कररचनेत सामान्यांना आणखीन दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येतेय

सध्याची कररचना (उत्पन्न - कर)

० ते २.५ लाख - शून्य कर

२.५ लाख ते ५ लाख - ५ टक्के

५ लाख ते १० लाख - २० टक्के

१० लाखांच्या पुढे - ३० टक्के

- अर्थसंकल्पाला राष्ट्रपतींच्या औपचारिक मंजुरी घेतल्यानंतर लाल सुटकेससहीत पीयूष गोयल संसद भवनात दाखल  

- 'सबका साथ, सबका विकास' हाच सरकारचा मंत्र राहिलाय - संसदीय कामकाज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 

- संसदेत अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी पीयूष गोयल यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची राष्ट्रपती भवनात जाऊन भेट घेतली

- सकाळी ११ वाजता पीयूष गोयल संसदेत अर्थसंकल्पाच्या वाचनाला सुरुवात करणार आहेत