'लग्नानंतर पुरुष रोज रात्री करतात, मुलगी शिकली तर नवऱ्याला सांगेल...', मुख्यमत्र्यांचं विधानसभेत आक्षेपार्ह विधान

बिहारमध्ये जातीवर आधारित सर्व्हेची आकडेवारी सादर करण्यात आली आहे. विधानसभेत ही आकडेवारी सादर करण्यात आली. दरम्यान ही आकडेवारी सादर करताना झालेल्या चर्चेदरम्यान नितीश कुमार यांनी केलेल्या एका विधानामुळे वाद पेटला आहे. नितीश कुमार यांनी लोकसंख्या नियंत्रण आणि महिलांच्या शिक्षणाचं महत्त्व सांगण्याचा प्रयत्न करताना असं काही विधान केलं ज्यामुळे विधानसभेतील आमदारांच्या भुवया काहीशा उंचावल्या होत्या. 

चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी बिहारमध्ये महिलांची साक्षरता वाढली आहे. जर मुलगी शिकलेली असेल तर लोकसंख्या नियंत्रणात राही असं सांगितलं. हे समजावून सांगताना ते म्हणाले की, "जर मुलगी शिकली असेल तर जेव्हा लग्नानंतर रोज रात्री पुरुष करतात ना, त्यातूनच अजून मुलं जन्माला येतात. जर मुलगी शिकली असेल तर ते आत नका ***, त्याला *** ठेवा असं सांगेल. यातून संख्या कमी होत आहे".

मुख्यमंत्री हे बोलत असताना सभागृहात सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला. महिला आमदारही या विधानावर नाराज दिसत होत्या. तर काही आमदारांना हसू आवरतन नव्हतं. नितीश कुमार यांनी संबोधित करताना 2011 मधील जनगणनेनुसार साक्षरता 61 टक्क्यांवरुन वाढून 79 टक्क्यांच्या वर गेली असल्याची माहिती दिली. 

Disgusting language used by Bihar CM @NitishKumar in parliament... Ye batao state k CM.#khatremeinbihar#Bihar @BandBajaateRaho pic.twitter.com/SB6a8tZKAK

— Nishu Kumar Basatia (@NKBASATIA) November 7, 2023

ते म्हणाले की "महिला साक्षरतेत फार सुधारणा झाली आहे. साक्षरता 51 टक्क्यांहून वाढून 73 टक्क्यांच्या पुढे गेली आहे. महिला शिक्षणाच्या स्थितीतही सुधारणा झाली आहे. मॅट्रिक उत्तीर्ण संख्या 24 लाखांवरुन 55 लाखांच्या वर गेली आहे. पदवीधर महिलांची संख्या 4 लाख 35 हजारांवरुन 34 लाखांच्या पुढे गेली आहे".

आरक्षणाची व्याप्ती 75 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव

बिहारमधील जात आधारित जनगणनेचा सविस्तर अहवाल मंगळवारी विधानसभेत सादर करण्यात आला. यावर चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी मोठी आरक्षण 75 टक्के करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. हे कसे केले जाईल याची रूपरेषाही तयार आहे.

विधानसभेत झालेल्या चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्री नितीश यांनी बिहारमध्ये आरक्षणाची व्याप्ती 50 वरून 65 करण्याचा प्रस्ताव मांडला. EWS च्या 10 टक्के समावेश करून आरक्षण 75 टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे. चर्चेदरम्यान सीएम नितीश म्हणाले की, आरक्षण वाढवण्यासाठी सल्ला घेण्यात येईल. या अधिवेशनातच बदल अंमलात आणायचे आहेत.

- सध्या SC साठी 16 टक्के आरक्षण वाढवून 20 टक्के केले जाणार आहे.
- एसटी 1 टक्‍क्‍यांवरून 2 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढणार
- ईबीसी (अत्यंत मागास) आणि ओबीसी यांना मिळून 43 टक्के आरक्षण दिले जाईल.

सभागृहाला संबोधित करताना मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी प्रस्तावित आरक्षणाबाबत सांगितले की, SC 20 टक्के, ST 2 टक्के, OBC आणि EBC 43 टक्के सोबत EWS 10 टक्के आरक्षण असावे. आरक्षणाची व्याप्ती 50 टक्के आहे, सवर्णांसाठीही 10 टक्के आरक्षण आहे, मागासलेल्या आणि अत्यंत मागासलेल्यांना आरक्षण वाढवायला हवे. 50 टक्के आरक्षणाची व्याप्ती वाढवून 65 टक्के करावी, असे ते म्हणाले.