Big News : केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, धाडसत्रानंतर 'या' संघटनेवर पाच वर्षांची बंदी

Ban on PFI : गेल्या काही दिवसांपासून सुरु असणाऱ्या धाड सत्रांनंतर केंद्र सरकारकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाअंतर्गत देशात आता (PFI) पीएफआयवर पाच वर्षांची बंदी लागू असेल. पीएफआयला केंद्राने बेकायदेशीर संस्था असल्याचं घोषित केलं आहे. PFI वर पुन्हा एकदा एनआयए, एटीएस आणि स्थानिक पोलिसांनी धाडी टाकत 90 हून अधिक कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतलं. त्यानुसार गॅजेटमध्ये नोंद करत केंद्राने पीएफआयवर बंदी घातली आहे. (Big news central government declares ban on pfi for five years)

आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गाला आपल्या जाळ्यात ओढून सामाजिक आंदोलन करण्याचा पीएफआयचा कट होता. 2047 पर्यंत देशाला मुस्लीम राष्ट्र बनवण्याचा कट या संघटनेने केल्याचे पुरावे केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या हाती लागले आहेत. 

इतरही आठ संघटनांवर मोठी कारवाई 
PFI शिवाय रिहॅब इंडिया फाउंडेशन (RIF), कँपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI), ऑल इंडिया इमाम काउन्सिल (AIIC), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (NCHRO), नेशनल वीमेन फ्रंट, ज्युनियर फ्रंट, एम्पायर इंडिया फाउंडेशन आणि रिहॅब फाउंडेशन, केरळ या सहयोगी संघटनांवरही बंदी घालण्यात आली आहे. 

अधिक वाचा : PFI म्हणजे काय, त्यांचं काम तरी काय? जाणून घ्या का ताब्यात घेतली जात आहेत या संघटनेची माणसं

मागील काही दिवसांत पीएफआयविरोधात एनआयए आणि ईडी तसंच राज्य पोलिसांनी धाडी टाकण्यास सुरुवात केली होती. या कारवाईत आतापर्यंत 106 जणांना ताब्यात घेण्यात आलं. धाडीच्या दुसऱ्या फेरीच PFI शी जोडल्या गेलेल्या 247 जणांना बेड्या ठोकण्यात आल्या. देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी होण्याचे पुरावे मिळाल्यामुळं त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली. ज्यानंतर तपास यंत्रणांच्या सांगण्यावरून केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून PFI वर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला.