मुंबई : नोटाबंदीनंतर चलनाचा तुटवडा जाणवू लागला. मोदी सरकारने कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्राधान्य दिले. युपीआयमधून जो व्यवहार करेल त्यासाठी भाग्यवंत विजेता काढण्यात येत आहे. मात्र, आता यूपीआयच्या माध्यमातून एकमेकांना केलेल्या मनी ट्रान्सफरवर आता शुल्क आकारणी होणार आहे. याचा फटका सर्वसामान्यांना बसणार आहे.
नोटबंदीनंतर एटीएममधील खडखडाट, बँकांच्या शाखांमध्ये कर्मचाऱ्यांची कमतरता या सर्व समस्यांवर उपाय म्हणून देशातील कोट्यवधी लोक युनिफाईड पेमेंट इंटरफेसचा (यूपीआय) आधार घेण्यास प्रोत्साहन दिले गेले. यूपीआयच्या माध्यमातून थेट एका व्यक्तीच्या खात्यातून दुसऱ्या व्यक्तीच्या खात्यात पैसे वळवले जाऊ शकतात. मात्र आता यावरदेखील शुल्क आकारणी केली जाणार आहे.
केंद्र सरकार कॅशलेस होण्याचे आवाहन करत असताना दुसरीकडे कॅशलेस व्यवहारांवर शुल्क आकारणी होत असल्याने नेमके व्यवहार करायचे तरी कसे, असा प्रश्न जनतेला पडलाय. यूपीआयच्या माध्यमातून एका व्यक्तीच्या खात्यातून दुसऱ्या व्यक्तीच्या खात्यात पैसे वळवता येऊ शकतात. आधी या व्यवहारांसाठी कोणतीही शुल्क आकारणी केली जात नव्हती. मात्र आता यासाठी बँकांकडून शुल्क आकारणी केली जाणार आहे.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाने १ जूनपासून यूपीआयच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांवर शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली आहे. यासोबतच खासगी क्षेत्रातील सर्वाधिक मोठी बँक असलेल्या एचडीएफसी बँकेकडून १० जुलैपासून यूपीआयच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाणार आहे. त्यामुळेच कॅशलेस झालेल्या आणि कॅशलेस होऊ पाहणाऱ्या लोकांना भुर्दंड सोसावा लागणार आहे.
दरम्यान, भीमच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांवर शुल्क आकारणी केली जाणार, हे मात्र अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.