बाबरचं कृत्य बदलू शकत नाही, पण आपल्याला वाद सोडवायचाय - सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयानं अयोध्या प्रकरणात मध्यस्थीच्या मुद्द्यावर निर्णय राखून ठेवलाय. सुनावणी दरम्यान, 'मध्यस्थी'साठी हिंदू पक्षकारांनी अर्थात रामलला विराजमान आणि हिंदू महासभेनं सरळ सरळ नकार दिला. यावर सर्वोच्च न्यायालयानं आपलं आश्चर्य व्यक्त केलं. 'कोणतेही पर्याय वापरल्याशिवाय मध्यस्थीचा पर्याय का उधळून लावला जात आहे?' असा प्रश्नही न्यायालयानं विचारला. 'आपलं भूतकाळावर नियंत्रण नाही... परंतु, आपण भविष्य सुधारण्याचा नक्कीच प्रयत्न करू शकतो', असं म्हणत न्यायालयानं दोन्ही पक्षांना फटकारलंय. जवळपास तासभर चाललेल्या या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयानं 'मध्यस्थी'संबंधी आपला आदेश सुरक्षित राखून ठेवला. 

या प्रकरणात ऐतिहासिक गोष्टी सांगत आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांनाही न्यायालयानं चांगलंच सुनावलंय. 'बाबरनं जे केलं ते आपण बदलू शकत नाही... परंतु, आपला उद्देश वाद सोडवणं हा आहे. इतिहासाची माहिती आम्हालाही आहे. 'मध्यस्थी' म्हणजे कोणत्याही पक्षाचा विजय किंवा पराजय नाही. हे प्रकरण हृदय, मेंदू आणि भावनांशी जोडलेलं आहे. आम्ही या प्रकरणाची संवेदनशीलता जाणतो, असं म्हणत न्यायमूर्ती एस ए बोबडे यांनी दोन्ही पक्षांचे कान टोचले.

मध्यस्थीची प्रक्रिया सुरु असताना त्यात काय सुरू आहे याची माहिती मीडियापर्यंत पोहचली जाऊ नये, असंही यावेळी न्यायमूर्ती बोबडे यांनी म्हटलं. परंतु, याचा अर्थ आम्ही मीडियावर बंदी आणतोय असा घेतला जाऊ नये... 'मध्यस्थी' कोणत्याही प्रकारे प्रभावित होऊ नये हाच आमचा उद्देश आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. 

सोबतच, पक्षकारांनी 'मध्यस्थ' किंवा 'मध्यस्थ समिती'साठी व्यक्तींची लवकरात लवकर नावं सुचवावीत... आम्ही याबद्दल लवकरच निर्णय घेणार आहोत, असंही सूचना न्यायालयानं केलीय.

'हा भावनेचा मुद्दा आहे, केवळ मालमत्तेचा नाही' असं सांगत हिंदू पक्षकारांनी मध्यस्थीला स्पष्ट नकार दिला तर मुस्लिम पक्षकारांनी मध्यस्थीला तयार असल्याचं न्यायालयासमोर म्हटलं होतं. मध्यस्थीबाबत सगळ्याच पक्षांच्या सहमतीची गरज नाही, असंदेखील वक्फ बोर्डाचे वकील राजीव धवन यांनी न्यायालयात म्हटलं. त्यावर अजून मध्यस्थीचा निर्णयही झाला नसताना आपण थेट निकालापर्यंत पोहोचलात असं न्यायालयाने त्यांना सुनावलं. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजीर यांच्या पाच सदस्यीय पीठासमोर आज सुनावणी पार पडली.