अयोध्येतील वादग्रस्त जमिनीवर पूजेची मागणी; न्यायालयानं ठोठावला पाच लाखांचा दंड

'तुमच्यासारखे लोक देशाला शांतीनं जगू देणार नाहीत', अशी टीप्पणीही सर्वोच्च न्यायालयानं केली

Updated: Apr 12, 2019, 02:07 PM IST
अयोध्येतील वादग्रस्त जमिनीवर पूजेची मागणी; न्यायालयानं ठोठावला पाच लाखांचा दंड   title=

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयानं शुक्रवारी अयोध्येतल्या वादग्रस्त जमिनीवर पूजा करण्याची परवानगी मागणारी एक याचिका फेटाळून टावलीय. ही याचिका फेटाळताना याचिकाकर्त्यांना संबोधत, 'तुमच्यासारखे लोक देशाला शांतीनं जगू देणार नाहीत', अशी टीप्पणीही सर्वोच्च न्यायालयानं केली. 

याचिकाकर्ता पंडित अमरनाथ मिश्रा यांनी यापूर्वी ही याचिका अलाहाबाद कोर्टात दाखल केली होती. यावर निर्णय सुनावताना अलाहाबाद कोर्टानं याचिका फोटाळलीच परंतु, त्यांना पाच लाखांचा दंडही ठोठावला होता. आज सर्वोच्च न्यायालयानं अलाहाबाद न्यायालयाचा हाच निर्णय कायम ठेवत याचिकाकर्त्याचा पाच लाखांचा दंड हटवण्यालाही नकार दिलाय. 

वादविरहीत जमिनीवर पूजा करण्याची परवानगी न्यायालयानं द्यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. यावर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी याचिकाकर्त्याला फटकारलं. 

अयोध्येच्या वादग्रस्त जमिनीचा मुद्दाही सर्वोच्च न्यायालयात आहे. परंतु, याआधीही न्यायालयासमोर अशा पद्धतीच्या अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. वादग्रस्त जमिनीवर तोडगा काढण्यासाठी न्यायालयानं सध्या तीन सदस्यांची समिती नियुक्त केलीय. या समितीत माजी न्यायमूर्ती एफ एम इब्राहिम खलीफुल्ला, वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचू आणि आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे संस्थापक श्री श्री रविशंकर यांचा समावेश आहे.