मोठी बातमी : सुन्नी वक्फ बोर्डाने आयोध्या वादग्रस्त जमिनीवरील दावा सोडला

आयोध्येतल्या राममंदिर खटल्याबाबत सर्वात मोठी बातमी. 

Updated: Oct 16, 2019, 01:23 PM IST
मोठी बातमी : सुन्नी वक्फ बोर्डाने आयोध्या वादग्रस्त जमिनीवरील दावा सोडला title=

नवी दिल्ली : आयोध्येतल्या राममंदिर खटल्याबाबत सर्वात मोठी बातमी. या खटल्यात नाट्यमय घडामोड घडली आहे. या खटल्यातले पक्षकार असलेल्या सुन्नी वक्फ बोर्डाने या वादग्रस्त जमिनिवरील दावा सोडला आहे. त्यामुळे  सुन्नी वक्फ बोर्ड याप्रकरणी आपली याचिका मागे घेणार आहे. याबाबत मध्यस्थ समितीला प्रतिज्ञापत्र पाठवला आहे. मध्यस्थ समितीच्या तीन जणांपैकी एक असलेल्या श्रीराम पंचू यांना सुन्नी वक्फ बोर्डानं हे प्रतिज्ञापत्र पाठवलंय. राम जन्मभूमी खटल्याच्या युक्तिवादाचा आज अखेरचा दिवस आहे. त्यामुळे अखरेच्या टप्प्यात या खटल्याला नाट्यमय कलाटणी मिळाली आहे. 

सुन्नी वक्फ बोर्डाने अयोध्या प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातून मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. लवादाच्या अध्यक्षांनी लवाद समितीचे सदस्य श्रीराम पंचू यांना हे प्रकरण मागे घेण्याचे प्रतिज्ञापत्र पाठविले. दरम्यान, अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू झाली आहे. मात्र, सुन्नी वक्फ बोर्डाचे अपील मागे घेण्याबाबत कोर्टात चर्चा झालेली नाही. आज संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत हा वाद पूर्ण होईल, असे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी स्पष्ट केले. सरन्यायाधीशांनी निर्णय घेतलेल्या पक्षांव्यतिरिक्त कोणाचाही हस्तक्षेप करण्यास परवानगी नाकारली. हिंदू बाजूचे वकील सीएस वैद्यनाथन यांनी चर्चेला सुरुवात केली.

युक्तिवादाच्या अखेरच्या दिवशी अयोध्या रामजन्मभूमी खटल्यात नाट्यमय कलाटणी मिळाली. सुन्नी वक्फ बोर्डानं जमिनीवरील दावा सोडला तर मुस्लीम पक्षकारानं भर कोर्टात जमिनीचा नकाशा फाडला. रामजन्मभूमी खटल्यात नाट्यमय घडामोड झालीय. या खटल्यातले पक्षकार असलेल्या सुन्नी वक्फ बोर्डानं या वादग्रस्त जमिनीवरील दावा सोडलाय. त्यामुळे  सुन्नी वक्फ बोर्ड याप्रकरणी आपली याचिका मागे घेणार आहे. याबाबत मध्यस्थ समितीला प्रतिज्ञापत्र पाठवले आहे. मध्यस्थ समितीच्या तीन जणांपैकी एक असलेल्या श्रीराम पंचू यांना सुन्नी वक्फ बोर्डाने हे प्रतिज्ञापत्र पाठवले आहे.

दरम्यान या खटल्याची रोज सुरू असलेली सुनावणी आजच पाच वाजेपर्यंत पूर्ण करणार असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. न्यायालयात एका वकिलाने आणखी वेळ मागितला असताना न्यायालयाने इनफ इज इनफ असे सुनावले.