मोदी सरकारचा मोठा झटका; या योजनेत पुन्हा बदल, 1 ऑक्टोबरपासून 'हा' नियम लागू

नवी दिल्ली : Atal Pension Yojana Calculator: मोदी सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना अटल पेन्शन योजनेत सरकारने मोठा बदल केला आहे. या बदलाबाबत अर्थ मंत्रालयाकडून अधिसूचनाही जारी करण्यात आली आहे. 

अटल पेन्शन योजनेत  (Atal Pension Yojana) मोठा बदल करण्यात आल्याने आता आयकरण भरणाऱ्या नागरिकांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. अर्थमंत्रालयाने याबाबतच्या सूचना दिल्या आहेत. 1 ऑक्टोबर 2022 पासून हा नियम लागू होणार आहे.केंद्र सरकारच्या नव्या नियमानुसार आयकर भरणाऱ्या नागरिकांचे अटल पेन्शन खाते बंद होईल आणि त्यातील रक्कम संबंधीत ग्राहकाच्या बचत खात्यावर वळवण्यात येईल. तसेच आयकर भरणाऱ्यांना यापुढे अटल पेन्शन योजनेचं खात उघडता येणार नाही.

अटल पेन्शन योजनेत सरकारने मोठा बदल करताना या बदलाबाबत अर्थ मंत्रालयाकडून अधिसूचनाही जारी करण्यात आली आहे. नवीन नियमानुसार, आयकर भरणारे यापुढे अटल पेन्शन योजनेसाठी (APY) अर्ज करू शकणार नाहीत. सरकारचा हा नियम आयकर भरणाऱ्यांसाठी मोठा झटका मानला जात आहे. ज्यांना निवृत्तीनंतर सुरक्षित जीवन हवे आहे त्यांच्यासाठी अटल पेन्शन योजना हा एक चांगला पर्याय होता.

सरकारकडून वेळोवेळी नागरिकांच्या खात्याचा तपशील तपासला जाणार आहे. 18 ते 40 वयोगटातील कोणत्याही भारतीय नागरिकाला अटल पेन्शन योजनेचा लाभ घेता येत होता. मात्र आता त्यावर सरकारने मर्यादा आणल्या आहेत. 

दरमहा 5 हजार रुपये पेन्शन!

सध्याच्या नियमांनुसार, जर तुम्ही भारताचे नागरिक असाल, तुमचे वय 18 ते 40 वर्षांच्या दरम्यान असेल आणि तुमचे बँक किंवा पोस्ट ऑफिसमध्ये बचत खाते असेल, तर तुम्ही APY साठी अर्ज करु शकता. अटल पेन्शन योजनेत (APY) गुंतवणूक केल्यानंतर, निश्चित वयोमर्यादेनंतर दरमहा 5 हजार रुपयांपर्यंत पेन्शन मिळण्याची तरतूद आहे.

पेन्शन फंड रेग्युलेटर (PFRDA) ने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, या योजनेत 4 कोटींहून अधिक ग्राहक जोडले गेले आहेत. पीएफआरडीएने सांगितले की 2021-22 या आर्थिक वर्षात सुमारे एक कोटी लोकांनी एपीवाय खाती उघडली आहेत. यासह, 31 मार्च 2022 पर्यंत योजनेच्या ग्राहकांची संख्या 4.01 कोटी झाली आहे.

हा दुसऱ्यांदा बदल 

ही योजना सरकारने 2015 मध्ये सुरु केली आहे. असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांना लक्षात घेऊन सरकारने APY सुरू केले होते. पण नंतर त्यात बदल करण्यात आला आणि आता 18 ते 40  वयोगटातील कोणताही भारतीय नागरिक यामध्ये नोंदणी करु शकतो. या योजनेत बदल केल्यानंतर आता प्राप्तिकरदाते याचा भाग होऊ शकत नाहीत.