Anti-Conversion Law: या राज्यात लग्नासाठी आता बदलता येणार नाही धर्म, नवा कायदा लागू; 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास

Haryana Anti-Conversion Law: अनेकवेळा आंतर जातीय आणि आंतरधर्मीय लग्न लागल्याच्या घटना आपण पाहिल्या आहेत. अशा लग्नाला सरकारकडून प्रोत्साहनही दिले जात आहे. मात्र, एका राज्याने लग्नासाठी धर्म बदलू शकत नाही, असा कायदाच केला आहे.  हरियाणात धर्मांतर विरोधी कायदा लागू झाला आहे आणि आता राज्यात फक्त लग्नासाठी धर्मांतर करता येणार नाही. या वर्षी मार्चच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हरियाणा सरकारने सक्तीचे धर्मांतर रोखण्यासाठी विधेयक मंजूर केले होते. यानंतर 1 डिसेंबर 2022 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत त्याचे नियम ठरविण्यात आले आहेत.  आता राज्यात फक्त लग्नासाठी धर्म बदलता येणार नाही. कायदा मोडल्यास 10 वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते.

नवा नियम मोडल्यास 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास

लग्नासाठी केवळ धर्म बदलणाऱ्यांना चाप बसविण्यासाठी हरियाना सरकारने हे पाऊल उचललं आहे. धर्मांतर विरोधी कायदा (Anti-Conversion Law) मोडल्यास कठोर शिक्षेची तरतूदही करण्यात आली आहे. हा कायदा मोडणारे दोषी सापडतील त्यांना जास्तीत जास्त दहा वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. यासोबतच पीडितेला पोटगीही द्यावी लागणार आहे. दुसरीकडे, जर आरोपी व्यक्तीचा मृत्यू झाला, तर त्याची स्थावर मालमत्ता विकली जाईल आणि पीडितेला आर्थिक मदत केली जाईल. त्याचप्रमाणे, धर्मांतरानंतर विवाहितेतून जन्मलेल्या मुलांचीही देखभाल करण्याची जबाबदारी आरोपी व्यक्तीची असेल. सज्ञान होईपर्यंत आरोपीने आर्थिक मदत करणे बंधनकारक असणार आहे. कायद्याचे उल्लंघन हा दखलपात्र गुन्हा आणि अजामीनपात्र असेल.

 5 लाख रुपये दंडाची शिक्षा 

धर्मांतरविरोधी कायद्यांतर्गत (Anti-Conversion Law) एखाद्याने कोणत्याही प्रकारच्या लालसेने किंवा बळजबरीने धर्मांतर केल्यास त्याला किमान 5 वर्षांचा कारावास आणि एक लाख रुपये दंडाची शिक्षा होऊ शकते. त्याचबरोबर लग्नासाठी धर्म लपवल्यास तीन ते दहा वर्षांचा तुरुंगवास आणि किमान तीन लाख रुपये दंड होऊ शकतो. याशिवाय सामूहिक धर्मांतरात नियमांचे उल्लंघन झाल्यास शिक्षेचीही तरतूद आहे. अशा स्थितीत 5 ते 10 वर्षे तुरुंगवास आणि किमान चार लाख रुपये दंड होऊ शकतो. त्याचबरोबर सक्तीचे धर्मांतर करताना पकडले गेल्यास दहा वर्षांची शिक्षा आणि 5 लाख रुपयांचा दंड होऊ शकतो.

धर्म बदलासाठी दंडाधिकार्‍यांची मंजुरी आवश्यक

आता हरियाणात जबरदस्तीने धर्मांतर (Conversion) करता येणार नाही. तथापि, कोणीही स्वतःच्या इच्छेने धर्मांतर करु शकतो, परंतु त्यासाठी त्याने प्रथम दंडाधिकार्‍यांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. गेल्या चार वर्षात हरियाणात जबरदस्तीने धर्मांतराची 127 प्रकरणे नोंदवण्यात आली आहेत. हरियाणा हे भाजपशासित 11 वे राज्य आहे, जिथे असा कायदा करण्यात आला आहे.