देशातील भ्रष्टाचारात वाढ; पारदर्शकतेचा अभाव

नवी दिल्ली : भारत सरकार भ्रष्टाराविरोधात मोठी लढाई लढत आहे. पण, तरीही भ्रष्टाचाराचा भस्मासूर संपण्याचे चिन्ह नाही. नुकत्याच झालेल्या एका सर्व्हेनुसार गेल्या वर्षी सुमारे 45 टक्के भारतीयांनी लाच दिली आहे.

 'ट्रान्स्फरन्सी इंटरनॅशनल'ने केला सर्व्हे

'ट्रान्स्फरन्सी इंटरनॅशनल' या संस्थेने केलेल्या सर्व्हेमध्ये ही माहिती पुढे आली आहे. 'ट्रान्स्फरन्सी इंटरनॅशनल'ने देशातील सुमारे 11 राज्यांमध्ये सर्व्हे केला. या संस्थेने गेल्या वर्षीही याच विषयावर सर्व्हे केला होता. त्या वेळी सुमारे 43 टक्के भारतीयांनी लाचदिल्याचे पुढे आले होते. तर, याच संस्थेने यंदा केलेल्या सर्व्हेत यंदा लाच देण्यात पर्याने भ्रष्टाचारात वाढ झाली आहे. 34,696 लोकांपैकी 37 टक्के लोकांचे म्हणने असे की, एकाच वर्षात भ्रष्टाचार वाढला आहे. तर, 14 टक्के लोकांचे म्हणने असे की, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा भ्रष्टाचाराच्या संख्येत घट झाली आहे. पश्चिम बंगाल आणि मध्य प्रदेशातील 71 टक्के लोकांनी म्हटले आहे की, यंदा भ्रष्टाचारात वाढ झाली आहे.

33 टक्के नागरिकांना वाटते की यंदा भ्रष्टाचार वाढला आहे

दिल्लीतील नागरिकांनी संमिश्र प्रतिक्रीया व्यक्त केली आहे. 33 टक्के नागरिकांना वाटते की यंदा भ्रष्टाचार वाढला आहे. तर, 38 टक्के लोकांना वाटते की, भ्रष्टाचार 'जैसे थे' आहे. 28 टक्के दिल्लीकरांना वाटते भ्रष्टाचार घटला आहे. उत्तर प्रदेश यात दुसऱ्या क्रमांकावर असून, 21 टक्के उत्तर प्रदेशच्या लोकांना वाटते यंदा भ्रष्टाचार कमी झाला आहे.

कनिष्ट पातळीवर सर्वाधिक भ्रष्टाचार

'ट्रान्स्फरन्सी इंटरनॅशनल'च्या पंकज कुमार यांनी सांगितले की, कनिष्ट पातळीवर सर्वाधिक भ्रष्टाचार आहे. ते म्हणतात, राष्ट्रीय सर्व्हेमध्ये आढळून आले आहे की, 84 टक्के लाच देवानघेवान ही कनिष्ट पातळीवर होते. नगरपालिका, पोलिस, टॅक्स, वीज, प्रॉपर्टी रजिष्ट्रेन्सशी संबंधीत विभाग आदी संबंधी भ्रष्टाचार अधिक आहे. तसेच, 9 टक्के लाचखोरी केंद्र सरकारच्या विभागात पहायला मिळते. जसे की, पीएफ, आयकर विभाग, सेवाकर विभाग, रेल्वे आदी ठिकाणी. 51 टक्के लोकांचे म्हणने असे की, सरकारने भ्रष्टाचाराचे उच्चाटन करण्यासाठी मुद्दामहून पावले उचलली नाहीत. देशात 9 राज्ये अशी आहेत ज्यात लोकायुक्त नाहीत, असेही पंकज कुमार सांगतात.