33% भारतीय पुरुष पत्नीशी जबरदस्तीने ठेवतात शारीरिक संबंध, या देशांमध्ये ठरतो गुन्हा

मुंबई : ऑगस्ट 2021 मध्ये भारतातील विविध न्यायालयांमध्ये 3 वैवाहिक बलात्कार प्रकरणांचा निकाल सुनावण्यात आला. केरळ उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट महिन्यात दिलेल्या एका निकालात वैवाहिक बलात्कार क्रूरता आहे आणि घटस्फोटासाठी आधार ठरू शकते.

12 ऑगस्ट रोजी मुंबई शहर अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने असा निर्णय दिला की पत्नीच्या इच्छेशिवाय संभोग करणे बेकायदेशीर नाही. आणि 26 ऑगस्ट रोजी छत्तीसगढ कोर्टाने वैवाहिक बलात्काराच्या एका आरोपीची निर्दोष सुटका केली, की आपल्याकडे वैवाहिक बलात्कार गुन्हा नाही.

वैवाहिक बलात्काराच्या त्या 4 प्रकरणांवर चर्चा केली तर, कोणत्या कायद्याच्या आधारे ते खटले फेटाळले गेले आणि हे देखील की अशी प्रकरणे जगातील 185 देशांपैकी 151 देशांमध्ये गुन्हेगारीच्या श्रेणीत येतात. 

जबरदस्तीने सेक्स केल्यामुळे पत्नी अर्धांगवायू झाली होती, न्यायालयाने म्हटले - हे दुर्दैवी आहे, परंतु गुन्हा नाही

2 जानेवारी 2021 रोजी मुंबईतील एक जोडपे महाबळेश्वरला गेले. पतीला रात्री बायकोसोबत सेक्स करायचा होता तेव्हा पत्नीने नकार दिला, कारण तिला बरे वाटत नव्हते, पण पतीने जबरदस्तीने सेक्स केला. यानंतर पत्नीची तब्येत खूप खराब झाली. डॉक्टरांनी सांगितले की तिला कंबरेच्या खालच्या भागात अर्धांगवायू झाला आहे.

पत्नीने पतीविरोधात वैवाहिक बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला. 12 ऑगस्ट 2021 रोजी मुंबई शहर अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने म्हटले - वैवाहिक बलात्कार हा भारतात गुन्हा नाही.

कनिष्ठ न्यायालयाने पतीला बलात्काराचा दोषी मानले, उच्च न्यायालयाने निर्दोष ठरवले

2017 मध्ये छत्तीसगडमधील एका मुलीचे लग्न झाले. काही दिवस सर्वकाही व्यवस्थित चालले, पण त्यानंतर पती -पत्नीमध्ये दुरावा निर्माण झाला. पत्नीने आरोप केला की पती तिच्या इच्छेविरुद्ध जबरदस्तीने सेक्स करत असे.

यानंतर पत्नीने पतीविरोधात बलात्कार, अनैसर्गिक संभोगाचा गुन्हा दाखल केला. जेव्हा प्रकरण न्यायालयात पोहोचले तेव्हा कनिष्ठ न्यायालयाने पतीला दोषी ठरवले, परंतु 26 ऑगस्ट 2021 रोजी उच्च न्यायालयाने  पतीची निर्दोष मुक्तता केली.

गुजरात उच्च न्यायालयात आलेल्या एका प्रकरणात महिलेने आरोप केला की पतीने तिच्याशी जबरदस्तीने अनैसर्गिक संभोग केला. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे पी पारडीवाला म्हणाले की, जर पत्नीचे वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त असेल तर पतीवर आयपीसीच्या कलम 375 अन्वये कारवाई होऊ शकत नाही

फेब्रुवारी 2015 मध्ये वैवाहिक बलात्कार प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. दिल्लीत एका कंपनीत काम करणाऱ्या महिलेने पतीवर आरोप केला - मी रोज रात्री त्याच्यासाठी खेळण्यासारखी होते, तो वेगवेगळ्या प्रकारे वापर करायचा. जेव्हा जेव्हा आमचे भांडण होते, तेव्हा तो सेक्स दरम्यान माझ्यावर अत्याचार करायचा.

या 25 वर्षीय मुलीचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हणत फेटाळून लावले की कोणत्याही एका महिलेसाठी कायदा बदलणे शक्य नाही.

वैवाहिक बलात्कार हा भारतीय दंड संहिता अर्थात आयपीसीमध्ये गुन्हा नाही, तो अपवाद आहे.

IPC चे कलम 375 बलात्काराची व्याख्या करते, परंतु हा कायदा वैवाहिक बलात्काराला अपवाद बनवतो. त्यात असे म्हटले आहे की जर पत्नीचे वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त असेल तर पुरुषाने त्याच्या पत्नीसोबत केलेले लैंगिक संबंध बलात्कार मानले जाणार नाहीत. जरी हा संभोग पुरुषाने जबरदस्तीने किंवा पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध केला असेल.

एक तृतीयांश पुरुष जबरदस्तीने सेक्स करतात हे कबूल करतात

इंटरनॅशनल सेंटर फॉर वुमन आणि युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंडने केलेल्या 2014 च्या सर्वेक्षणानुसार, एक तृतीयांश भारतीय पुरुषांनी स्वतः कबूल केले की त्यांनी त्यांच्या पत्नींसोबत जबरदस्तीने लैंगिक संबंध ठेवले होते.

नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे -3 नुसार, भारतातील 28 राज्यांमधील 10% महिलांनी सांगितले की त्यांच्या पतींनी त्यांच्याशी शारीरिक संबंध ठेवण्यास भाग पाडले. असे करताना जगातील 151 देशांमध्ये गुन्हा आहे.

भारताचा शेजारील देश भूतानमध्येही वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा आहे.

1932 मध्ये पोलंडने वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा ठरवला. 1970 च्या दशकात, स्वीडन, नॉर्वे, डेन्मार्क, सोव्हिएत युनियन सारख्या देशांनीही वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा ठरवले. 1976 मध्ये, ऑस्ट्रेलिया आणि 1980 च्या दशकात दक्षिण आफ्रिका, आयर्लंड, कॅनडा, यूएसए, न्यूझीलंड, मलेशिया, घाना आणि इस्त्राईलनेही त्याला गुन्ह्यांच्या यादीत टाकले.

संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक महिला अहवालाच्या 2018 च्या अहवालानुसार, जगातील 185 पैकी 77 देशांमध्ये वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा बनवणारे स्पष्ट कायदे आहेत. तर अशी 74 आहेत जिथे पत्नीला बलात्कारासाठी पतीविरोधात फौजदारी तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार आहे. भारताचा शेजारील देश भूतानमध्येही वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा आहे.

चीन, बांगलादेश, पाकिस्तान आणि भारतासारख्या 34 देशांमध्ये वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा नाही

असे 34 देश आहेत जेथे वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा नाही किंवा पत्नी तिच्या पतीविरोधात बलात्कारासाठी फौजदारी तक्रार दाखल करू शकत नाही. त्यामध्ये चीन, बांगलादेश, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, सौदी अरेबिया आणि भारत यांचा समावेश आहे.

जर लग्नानंतर जबरदस्तीने लैंगिक संबंध ठेवणे हा गुन्हा नसेल, तर विवाहित स्त्रीसाठी कोणते पर्याय शिल्लक आहेत, ती न्यायासाठी कशी विनवणी करू शकते-

घटस्फोटाचा अधिकार: हिंदू विवाह कायदा कलम 13, 1995 अन्वये, पत्नीला तिच्या पतीच्या संमतीशिवाय घटस्फोट घेण्याचा अधिकार आहे. जर पतीने तिचा शारीरिक आणि मानसिक छळ केला असेल.

गर्भपाताचा अधिकार: मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी अॅक्ट 1971 अंतर्गत, पत्नी कोणत्याही वेळी तिची गर्भधारणा संपुष्टात आणू शकते, ज्यासाठी गर्भधारणा 24 आठवड्यांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. काही विशेष प्रकरणांमध्ये, 24 आठवड्यांनंतरही गर्भपात करण्यास परवानगी आहे. यासाठी पत्नीला तिच्या सासरच्या किंवा पतीच्या संमतीची गरज नाही.

घरगुती हिंसाचाराच्या विरोधात तक्रार करण्याचा अधिकार: घरगुती हिंसाचार अधिनियम 2005 अंतर्गत कोणतीही विवाहित महिला शारीरिक, मानसिक, लैंगिक किंवा आर्थिकदृष्ट्या तिच्या पती किंवा सासरच्या लोकांकडून होणाऱ्या छळाच्या विरोधात तक्रार दाखल करू शकते.