मुंबई : अभिनेते अनुपम खेर यांची महत्त्वाची भूमिका असणाऱ्या 'द ऍक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर' या आगामी चित्रपटामुळे निर्माण झालेल्या वादाला आता वेगळं वळण मिळालं आहे. भारताचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कारकिर्दीवर प्रकाशझोत टाकणाऱ्या चित्रपटाच्या ट्रेलरवर बंदी टाकण्याची मागणी करण्यात येत आहे. यासंबंधीची एक याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान हे संविधानिक पद असून, चित्रपटाच्या ट्रेलरमुळे माजी पंतप्रधान आणि देशांची प्रतिमा मलिन होत आहे. ज्या कारणास्तव या ट्रेलरचं प्रक्षेपण थांबवण्यात यावं, अशी मागणी मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे.
Pooja Mahajan, who filed a petition against #TheAccidentalPrimeMinister in Delhi HC: I think this movie has been made just to create a different impression in minds of ppl and brainwash them. Trailer itself says 'this election season'. Stay should be imposed on it pic.twitter.com/k8paGp8WlY
— ANI (@ANI) January 6, 2019
दिल्लीच्या फॅशन डिझायनर पूनम महाजन यांनी ही याचिका दाखल केली असून, चित्रपटाचीच निर्मितीत प्रेक्षकांवर एक वेगळा प्रभाव पाडण्यासाठी करण्यात आली असून, जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी केली गेली आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे. निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर हे सारंकाही होत असल्याचंही त्या एएनआय या वृत्तसंस्थेशी संवाद साधताना म्हणाल्या.
शिवाय, चित्रपटात चुकीची माहिती दाखवण्यात आली असून ट्रेलरमधून सिनेमॅटोग्राफी कायद्याच्या नियम ३८ चं उल्लंघन होत असल्याचंही या याचिकेत म्हटलं गेलं आहे. त्यामुळे आता त्यावर न्यायालयाकडून कोणता निर्णय सुनवण्यात येणार याकडेच सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे. सोमवारी म्हणजेच ७ जनेवारीला या याचिकेवर सुनावणी करण्यात येणार आहे.
माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे तत्कालीन माध्यम सल्लागार संजय बारू लिखित पुस्तकावर या चित्रपटाचं कथानक आधारित असून, जे सत्य आहे तेच मांडण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचं म्हणणं फार आधीच चित्रपटातील कलाकारांनी मांडलं आहे. पण, तरीही काँग्रेसच्या गटात मात्र त्याविषयी नाराजी व्यक्त करण्यात येत असल्याचं स्पष्ट पाहायला मिळत आहे.