'नीट'बाबत मोठा निर्णय, खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांनाही देता येणार परीक्षा

नवी दिल्ली : एमबीबीएस कोर्ससाठी घेतल्या जाणाऱ्या 'नीट' परीक्षेबाबत सीबीएसईकडून दाखल करण्यात आलेली वयोमर्यादेबाबतची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांना 'नीट' दिलासा मिळाला आहे. सीबीएसईने जनरल कॅटेगरीसाठी २५ वर्षे आणि रझर्व्ह कॅटेगरीसाठी ३० वर्षांची वयोमर्यादा निश्चित केली होती. दरम्यान, उच्च न्ययालयाने ही याचिका फेटाळून लावत ओपन आणि प्रायव्हेट माध्यमातून शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला आहे.

सीबीएसईने ओपन आणि प्रायव्हेट माध्यमातून शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना नीट परीक्षेला बसू देण्याबाबतत आक्षेप घेतला होता. त्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. मात्र, उच्च न्ययालयाने ही याचिकाच फेटाळून लावली आहे.  उच्च न्यायलयाचे न्यायमूर्ती, संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती चंद्र शेखर यांच्या खंडपीठाने निर्णय देताना सांगितले की, २२ जानेवारीला सीबीएसईने एक नोटिफिकेशन जारी केले होते. ज्यामध्ये जनरल कॅटेगरीतील विद्यार्थ्यांना नीट परीक्षेला बसण्यासाठीची वयोमर्यादा २५ वर्षे तर, रिझर्व्ह कॅटेगरीसाठी ३० वर्षे निश्चित केली होती. ही वयोमर्यादा कायद्याच्या अधिन राहूनच नक्की केल्याचे सीबीएसईचे म्हणने होते.

दरम्यान, न्यायालयाने म्हटले की, ज्या उमेदवारांनी नॅशनल ओपन स्कूल बोर्डच्या माध्यमातून ओपन स्कूलींग करत इयत्ता १२वी उत्तीर्ण केली आहे, ते सर्व विद्यार्थी नीट परीक्षा देण्यासाठी पात्र आहेत. ओपन स्कूलच्या माध्यमातून उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना नीट परीक्षेला बसण्यापासून रोखने हे बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक आहे.