जयवंत पाटील, झी मीडिया, मुंबई : प्रत्येकाला आपल्या शाळेविषयी नितांत प्रेम असतं. माझी शाळा ही जिल्हा परिषदेची कौलारू इमारत होती. प्रशस्त, भरपूर उजेड असणारी. कौलारू असल्याने उन्हाळ्यात उन्हाचा तडाखा जाणवत नाही, हिवाळ्यातही आत अति थंड वाटत नाही आणि पावसाळ्यात कितीही बाहेर धोधो पाऊस पडला, तरी आत आवाज होत नाही. प्रशस्त मैदान आणि शाळेत जाताना प्रत्येकाचा राजेशाही थाट... राजेशाही थाट यासाठी की रस्त्यावर गाड्यांची वर्दळ नाही, किंवा कुणी सोडायला किंवा घ्यायला यायची गरज नाही. पळत पळत गावातला कोणताही विद्यार्थी पाचव्या मिनिटात शाळेत.
भक्कम, कौलारू, प्रशस्त वरांडे असलेली ही इमारत आजही दिमाखदार वाटते. यातील एक इमारत इंग्रजांच्या काळात - स्वांतत्र्यपूर्व काळात बांधलेली आणि नंतरची एक इमारत स्वातंत्र्यानंतर, लगेचच. दोन्ही इमारती प्रत्येक बाबतीत सारख्याच आहेत.
अशा इमारती तालुक्यातील जवळ जवळ सर्वच खेड्यांमध्ये. विशेष म्हणजे सर्वच इमारतींचे दरवाजे, उत्तर-दक्षिण, समोरा-समोर दारं खिडक्या असलेले. या शाळांची देखभाल दुरूस्ती जिल्हा परिषदेकडून होत असते.
मात्र या जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागानेच, आता या शाळांची वाट लावायला सुरूवात केली आहे. एक कौलारू छत ४० ते ५० वर्ष टिकतं, एवढ्या मजबूत या शाळा आहेत.
मात्र आता दुरूस्तीस आलेल्या या शाळांच्या इमारतींना आता भ्रष्टाचारी अधिकारी आणि कमिशनखोर पुढाऱ्यांची नजर लागली आहे. कारण इमारतींवरील कौलं काढून सर्रास छतावर लोखंडी पत्रा ठोकला जात आहे.
हा पत्रा दोन दिवसात ठोकून होतो. पण अनेक पिढ्यांची वाट लागतेय. पत्रा लावल्याने पावसात विद्यार्थ्यांना काय शिकवतायत, तेच ऐकू जात नाही. सडसड आवाजात बालमन सैरभैर होतं. हिवाळ्यात प्रचंड थंडपणा येतो. तर उन्हाळ्यात या बालकांची घुसमटून लाही लाही होती, असं हे छत २-३ वर्ष देखील टिकत नाही.
जळगाव जिल्हा परिषदेचे अभियंते कौलं मिळत नसल्याची आवई उठवतात, बांधकामासाठी लाकडांचा वापर नको, अशी कोल्हेकुई बैठकीत होते, आणि यापुढे लोखंडी पत्रा ठोकण्याची सबब पुढे करतात. कारण २ दिवसात पत्रा ठोकण्याचं काम आणि कमी गेजचा लोखंडी पत्रा वापरून पैसा पुढारी, अभियंता आणि कंत्राटदारच्या खिशात, हा एकमेव उद्देश लोखंडी पत्रा छतावर ठोकण्यामागे आहे.
तुम्ही मराठीत गूगललचा सर्च करा, शाळेच्या छतावरचा पत्रा उडण्याच्या किती घटना वाढल्या आहेत.
पण आम्ही आमच्या दहिवद. ता. अमळनेर जि. जळगावच्या जिल्हा परिषद शाळेच्या बाबतीत, संघर्ष केला पण असं होवू दिलं नाही. जिल्हा परिषदेचे संबंधित अधिकारी आणि पुढाऱ्यांना आम्ही कौलारू इमारतीचं महत्व पटवून दिलं.
या कामात आमची ३ वर्ष गेली. पहिल्यांदा आम्ही कौलारू इमारतीचाच आग्रह धरतो, म्हणून पुढाऱ्यांनी आमच्या कामाला शिफारस न देता, शेजारच्या गावाला दिली. अधिकाऱ्यांनी आपण पुढाऱ्यांपुढे हतबल असल्याची खासगीत कबुली देखील दिली.
गावच्या ग्रामसभेत जिल्हा परिषद शाळेचं छत कौलारूच होणार, याविषयी ठराव पास केला. तो हाणून पाडण्याचा कट होता, म्हणून आम्ही सतत संघर्ष करून ४ वेळेस, ४ ग्रामसभांमध्ये हा ठराव पास केला. ही सर्व धडपड गावातील मराठी शाळेची इमारत वाचवण्यासाठी होती.
आम्हाला याबाबतीत मात्र एका व्यक्तीचं नाव घ्यावं लागेल, ज्यांनी ही अडचण समजून घेतली. ते जळगाव जिल्हा परिषदेचे शिक्षण सभापती पोपटतात्या भोळे. त्यांनी तुमची मागणी योग्य आहे, आणि तुम्ही सांगाल त्याप्रमाणे छत कौलारू करून देऊ असं सांगितलं.
जिल्हा परिषदेचे सीईओ, बांधकाम विभाग तसेच शिक्षण विभाग यांना ईमेल करून व्यवस्थित समजावून सांगण्यात आलं, की सर्व शिक्षा अभियानाच्या धोरणानुसार, नियमानुसार, कायद्यानुसार हा मुलांचा अधिकार आहे. आणि त्याच्या विरोधात काहीही चुकीचे पाऊल उचलल्यास, आम्ही केंद्राच्या भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायद्याप्रमाणे सीबीआयकडे चौकशीची मागणी करू.
अखेर जिल्हा परिषदेने शाळेच्या २ खोल्यांच्या कौलारू छत दुरूस्तीला निधी दिला. कौलारू छताच्या मागणीप्रमाणे, आणखी ७ खोल्यांची दुरूस्ती ग्राम पंचायतीच्या चौदाव्या वित्त आयोगाप्रमाणे करण्यासाठी ग्रामसभेत ठराव झाला. हे प्रकरण जिल्हा परिषदकडे तांत्रिक तसेच इतर मान्यतांसाठी आणखी किती दिवस लटकवून ठेवणार आहेत, याचा देखील समाचार नक्की घेऊच.
आमची कौलारू शाळेचं काम करताना आम्ही एवढी काळजी घेऊ की, ही महाराष्ट्रातली नंबर एक इमारत असेल. आणखी पुढील ५० वर्ष बिनदिक्कतपणे टिकणारी. यासाठी माजी विद्यार्थ्यांनी मदतीसाठी हात पुढे केले आहेत. शेवटी एका वाक्यात सांगतो आमची जिल्हा परिषद मराठी शाळा वाचली, तुमच्या शाळेचं काय होणार, तुम्ही देखील घेणार आहात का काळजी? कारण शाळेला आपल्या जीवनात आई एवढाच मान आहे.