महिला दिन स्पेशल ब्लॉग : स्त्री-पुरुष समानतेसाठी संघर्ष आवश्यक… - सुप्रिया सुळे

मुंबई : संसाराच्या लाख जबाबदाऱ्या सांभाळत ऑफीसचेही काम यशस्वीपणे करणाऱ्या, शेतामध्ये काबाडकष्ट करणाऱ्या, विविध क्षेत्रामध्ये प्रगतीचे सर्वोच्च टोक गाठणाऱ्या अशा सर्वच महिलांना जागतिक महिला दिनाच्या हार्दीक शुभेच्छा.

जागतिक महिला दिन साजरा होत असताना क्रीडा क्षेत्रातून चांगल्या बातम्या आहेत. नेमबाजीमध्ये भारतीय महिलांनी देदिप्यमान कामगिरी करत सुवर्णपदके पटकाविली. महिला प्रत्येक क्षेत्रात पुरुषांच्या बरोबरीने काम करीत असल्याचे एक समाधानी चित्र डोळ्यासमोर दिसत आहे.

यावर्षी ब्लॉगसारख्या माध्यमातून जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने प्रथमच आपणा सर्वांशी संवाद साधत असताना माध्यमात गेल्या पंधरा वीस दिवसांच्या काळात प्रकाशित झालेल्या एका बातमीची मी आवर्जून उल्लेख करीत आहे. या बातमीमुळे मी प्रचंड अस्वस्थ झाले. कारणही तसंच होतं. देशातील घसरलेल्या लिंग-गुणोत्तराची नीती आयोगाने प्रकाशित केलेली आकडेवारीच त्या बातमीत दिलेली होती. सर्वात वेदनादायी बाब अशी की, आपल्या महाराष्ट्राचा लिंगगुणोत्तराचा क्रमांकही घसरुन चक्क सतराव्या स्थानी येऊन ठेपल्याचे त्यामध्ये नमूद करण्यात आले होते. राजकीय आणि सामाजिक कार्य करीत असताना लिंगगुणोत्तराचा समतोल राखला जावा यासाठी विविध माध्यमांतून प्रयत्न करणाऱ्या माझ्यासारख्या कार्यकर्तीला हा खरंतर मोठा धक्काच ठरला.

स्त्री-पुरुष समानतेचे तत्त्व समाजात व्यवस्थितपणे रुळलेय, असे वाटत असतानाच; असे काही अभ्यास-अहवाल समोर आल्यावर लक्षात येते की, अजून बरीच लढाई बाकी आहे. ही लढाई समाजातील लैंगिक विषमतेची आहे. मुलगी नको या मानसिकतेच्या विरोधातील आहे. ज्यावेळी आम्ही जागर जाणिवांचा हा उपक्रम सुरु केला, तेंव्हा आम्हाला या उपक्रमाच्या माध्यमातून समाजाच्या प्रत्येक घटकापर्यंत सहजपणे पोहोचता आले. या प्रत्येक घटकाशी संवाद साधत असताना समाजातील लैंगिक विषमता मोडून काढणं अवघड जरी असलं तरी अशक्य मुळीच नाही हे वारंवार जाणवत होतं. त्यादृष्टीने आपण सर्वांनीच प्रयत्न देखील केले. त्या प्रयत्नांना आलेले मूर्त रुप आगामी काही वर्षांतच दिसूनही आले. परंतु अलिकडच्या दोन-तीन वर्षांत मात्र परिस्थिती बदलली आहे. स्त्री-पुरुष समानतेच्या तत्त्वाला अनेक ठिकाणी जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित करण्यात येतेय की काय अशी शंका यावी अशी ही परिस्थिती आहे. ज्या पी.सी.पी.एन.डी.टी. कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे गर्भलिंग तपासणीला आळा बसला होता, त्या चाचण्यांचे प्रमाण पुन्हा वाढत असून कोवळ्या कळ्या गर्भातच खुडण्याच्या प्रवृत्तीने पुन्हा एकदा समाजात डोके वर काढल्याचे नीती आयोगाच्या अहवालातून स्पष्ट झाले. हे वृत्त वाचताक्षणीच मला पुन्हा एकदा जाणिवांच्या जागरासाठी सज्ज होण्याची गरज भासू लागली आहे. कायद्याची कठोर अंमलबजावणीची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली असली तरी समाजाची मानसिकताही आमूलाग्र बदलण्यासाठी अजून बराच टप्पा गाठावा लागणार आहे. या दीर्घकालिन लढाईसाठी सज्ज होण्याचा संकल्प करण्यासाठी जागतिक महिला दिन हा उत्तम दिवस आहे.

महाराष्ट्रातील लिंगगुणोत्तराचे प्रमाण ढासळले असतानाच आणखी एका महत्त्वाच्या बाबीकडे लक्ष द्यावं लागेल ते म्हणजे, मुलींचं शिक्षणातील स्थान. यापुर्वीच्या शासनकर्त्यांनी शाळेतील मुलींचा टक्का वाढावा यासाठी सुक्ष्म पातळ्यांवर नियोजन केलं होतं. वाड्यावस्त्यांवर शाळा काढून तेथील मुलींना शाळेत पाठविलं. त्यातूनच अनेक मुली शिकल्या. त्यांनी विविध क्षेत्रात आपल्या कार्याचा ठसा उमटवला. परंतु सध्याच्या सरकारने शाळा बंद करण्याचा ध्यास घेतला आहे. तेराशेहून अधिक शाळा कमी पटसंख्येच्या नावाखाली बंद करण्यात येत आहेत. या शाळा दुर्गम ठिकाणीही आहेत. मुलींना शिकवावं अशी खेड्यापाड्यातील पालकांची मानसिकता अजूनही शंभर टक्के जिथं झालेली नाही तिथं जर जवळ शाळाच नसेल तर ते आपल्या मुलींना शाळेत पाठवतील का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. सरकारनं शाळा बंदचा निर्णय घेऊन शेकडो मुलींच्या प्रगतीचा मार्ग बंद केला आहे. ज्या सरकारनं लोककल्याणकारी असायला हवं ते सरकार नफा-तोट्याचा विचार करुन शाळा बंद करण्यासारखा निर्णय घेत आहे. एकीकडे जाहिराती, उद्घाटनाचे कार्यक्रम यांच्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च करायचे आणि दुसरीकडे मात्र शाळांवर खर्च करण्यासाठी पैसाच नाही असे रडगाणे गायचे ही यांची तऱ्हा… सरकारच्या शाळा बंदच्या निर्णयामुळे स्त्री-पुरुष विषमतेचा राक्षस पुन्हा एकदा डोके वर काढणार यात तीळमात्रही शंका नाही. आपण सर्वजण शाळा बंदच्या निर्णयाचा कडाडून विरोध करीत आहोत. सरकारला आपण हा निर्णय फिरवायला भाग पाडू असा मला विश्वास आहे.

सत्ताधाऱ्यांच्या चुकीच्या कृषी धोरणांमुळे गेल्या तीन-चार वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. कर्जाच्या ओझ्याखाली बुडालेला शेतकरी आत्महत्या करतो तेंव्हा तो त्याचे कुटुंब मागे ठेवून जातो. अशा शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना उभारी देण्यासाठी आपण उमेद सारख्या अभियानाच्या माध्यमातून प्रयत्न करीत आहोत. या स्त्रीयांचे दुःख आपण काही अंशी तरी कमी करत आहोत ही समाधानाची बाब असली तरी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होऊच नयेत यासाठी सर्वच स्तरावरुन प्रयत्न व्हायला पाहिजेत हे देखील तेवढंच महत्त्वाचं….

महिलांनी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावं यासाठी आम्ही बचत गटांची मोहिम सुरु केली. या मोहिमेला मिळालेला प्रतिसाद प्रचंड असाच आहे. आता आम्ही गावरान खाद्यमहोत्सव सारखी एक कल्पना पुढे आणली आहे. या महोत्सवास महिला आपल्या रेसिपी, जिन्नस घेऊन येतात. त्यांच्या विक्रीतून त्यांना चांगला फायदाही मिळतोय. महोत्सवात सहभागी झालेल्या महिलांनी गावरान खाद्यमहोत्सवाबाबत अतिशय उत्साही प्रतिसाद नोंदविलेला आहे.

हल्लाबोल आंदोलनाच्या निमित्ताने आम्ही राज्यभरात जात आहोत. त्यावेळी तेथील जनता आमच्याकडे आपल्या अडीअडचणी सांगत आहे. विशेष नमूद करण्यासारखी बाब म्हणजे यामध्ये महिलांची संख्या लक्षणीय आहे. खान्देशातील काही महिलांनी हल्लाबोल आंदोलनात सहभाग नोंदविताना तेथील पाणीटंचाईचा मुद्दा आवर्जून मांडला. डोक्यावरील हंडा निघावा अशी त्यांची माफक अपेक्षा होती. ग्रामीण भागातील महिलांचा बहुतांश वेळ जर पाणी भरण्यातच निघून जात असेल तर ती महाराष्ट्रासारख्या विकसित राज्यासाठी खेदाची बाब ठरते. नमूद करण्यासाठी बाब अशी की, आतापर्यंत राजकीय सभा-आंदोलने असतील त्यात महिलांचा सहभाग फारसा नसायचा पण गेल्या काही वर्षांत महिला देखील हिरीरीने पुढे येत असून सभेच्या ठिकाणी विचारपीठावरुन व्यक्त होणारी मते ऐकण्यासाठी महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित असतात. त्यांची उपस्थिती ही महिलांमध्ये आलेली राजकीय जाणीव समजून घेण्यासाठी पुरेशी ठरेल.  मुद्दा राजकीय जाणीवेचा जसा आहे तसा आपल्या न्याय्य हक्कांचा देखील आहे.

राज्यातील भावी पिढीचे बौद्धिक आणि शारीरिक पोषण करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांचे चक्क ८०० कोटी रुपये या सरकारने थकविल्याची बाब पुढे आली. आपल्या या हक्कांसाठी अंगणवाडी सेविका सतत आंदोलने करीत आहेत.

परंतु सरकारला त्यांची अद्याप दया आलेली नाही. आता तर नवीच माहिती पुढे आली आहे ती म्हणजे पोषण आहारासाठी या सरकारने महिला आणि बालविकास मंत्रालयास निधीच दिलेला नाही. एकीकडे अंगणवाडी सेविका प्रसंगी पदरमोड करुन अंगणवाडीतील बालकांना पोषण आहार देतात, तर दुसरीकडे सरकार मात्र त्यांच्याकडे अशाप्रकारे दुर्लक्ष करीत आहे. अंगणवाडी सेविकांचा संघर्ष सुरुच असून त्यांच्या आंदोलनाला माझा पाठींबा आहे.

दरम्यान आणखी एक महत्त्वाची बाब आवर्जून नमूद करतेय ती म्हणजे, गेल्या काही दिवसांपासून विशेषतः केंद्र सरकारने सॅनेटरी पॅडसवर जीएसटी लागू केल्यानंतर महिलावर्गातून त्याच्या तिखट प्रतिक्रिया आल्या. खरेतर सॅनेटरी पॅडस् ही महिलांसाठीची अत्यावश्यक बाब असून तिचा संबंध थेट शाररीक स्वच्छता, आरोग्य आदी बाबींशी आहे. ग्रामीण भागात अजूनही मासीक पाळीचे मिथक कायम असून पुरेशा माहितीअभावी महिलांना गंभीर आजारांना सामोरे जावे लागत असल्याचे अभ्यास अहवाल सांगतात. अशा महिलांपर्यंत सॅनेटरी नॅपकीनसारखी अत्यावश्यक बाब पोहोचणे गरजेचे असताना त्यावर जीएसटी का लावला असावा हे न उलगडणारे कोडे आहे. सॅनेटरी नॅपकीन वरील जीएसटी मागे घेण्यासाठी आम्ही लढत असून समाजातील सर्वच स्तरातून त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे हे आवर्जून नमूद करण्याची बाब आहे.

केवळ शहरेच नाहीत तर ग्रामीण भागात देखील महिलांच्या स्वच्छतागृहांचा प्रश्न गंभीर आहे. पुरुषांना स्वच्छतागृहे सहज उपलब्ध होऊ शकतात मात्र महिलांना ती मिळत नाहीत. त्यामुळे त्यांची शारीरिक कुचंबणा हे टाळण्यासाठी नगरपालिका, महानगरपालिकांच्या अंदाजपत्रकांमध्येच महिलांच्या स्वच्छतागृहांसाठी विशेत्त्वाने तरतूद करणे आवश्यक असून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी याकडे आवर्जून लक्ष दिले पाहिजे.

लहान मुलींवरील अत्याचारात वाढ झाल्याचे सरकारी अहवाल सांगतात. यातील बहुतेक गुन्हे हे लैंगिक अत्याचाराचे आहेत. गुन्ह्यांची संख्या एकीकडे वाढत असताना दुसरीकडे मात्र ते साबित होण्याचे प्रमाण मात्र अतिशय कमी आहे. जर अशा घृणास्पद गुन्ह्यांमध्ये कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी तपासयंत्रणा प्रयत्नच करणार नसतील तर गुन्हेगारांना रान मोकळे मिळेल. ही स्थिती अधिकच भयावह असेल. ही स्थिती सुधारण्यासाठी अधिक प्रयत्न करावे लागणार आहेत.

देशाची जवळपास ‘आधी आबादी म्हणजेच अर्ध्या लोकसंख्ये’शी निगडीत असणारे असे सर्व विषय मार्गी लागण्यासाठी आपण प्रयत्नरत आहोत. राजकीय आणि सामाजिक  क्षेत्रात कार्यरत असताना यातील बहुतेक मुद्यांशी जवळून संबंध येतो. त्यातलाच एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे संसदेत अडकलेले महिला आरक्षण विधेयक… संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या कार्यकाळात काही कारणांमुळे हे विधेयक पुढे जाऊ शकले नव्हते. पण आता या सरकारकडे संख्याबळ आहे. या सरकारला माझी विनंती आहे की, आपण महिला आरक्षणाचे विधेयक संमत करावे. जर हे विधेयक संमत झाले तर संसदेत महिलांना हक्काच्या जागा उपलब्ध होतील अर्थात त्यासाठी या सरकारने इच्छाशक्ती दाखविण्याची गरज आहे. महिलांना समान संधी मिळण्यासाठी अशा प्रकारच्या राजकीय संधीची आवश्यकता आहे. अशा उपायांमुळेच स्त्री-पुरुष समानतेचे तत्त्व खऱ्या अर्थाने अस्तित्त्वात येईल. त्यासाठी मात्र कठोर संघर्ष करावा लागेल आणि त्यासाठी आम्ही तयार आहोत.

लढेंगे !..जिंतेंगे !

-सुप्रिया सुळे, खासदार