सरकार तुम्हाला देणार 23 लाखांची सबसिडी... काय आहे योजना वाचाच

पोपट पिटेकर, झी मीडिया, मुंबई :  देशाची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढतेय. तर दुसरीकडे शेतीशी संबंधीत जमीन मात्र सातत्याने कमी होत आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी शेतीच्या नवनवीन पर्यायांकडे वळू लागले आहेत. अशा परिस्थितीत राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांना शेती करण्यासाठी अनेक पद्धतीचे अनुदान देत आहे.  (government give 23 lakh ruppes subsidy for shade net and green house know details of scheme and how to apply)

शेतकरी आता कमी जागेत शेती करण्यासाठी शेडनेट हाऊस ,ग्रीनहाऊस, आणि पॉलीहाऊस सारख्या शेतीकडे वळतायेत. पण भारतात अजूनही या तंत्रज्ञानाखाली शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या फारच कमी आहे. 

पॉली हाऊस, शेडनेट हाऊसचा वापर हंगामी नसलेली फळे आणि भाज्या उगवण्यासाठी केला जातो. कमी क्षेत्रात अधिक उत्पादन मिळवण्यासाठी ही दोन्ही पद्धती अत्यंत फायदेशीर ठरु शकतात.

पॉलीहाऊसमध्ये पिकांसाठी पोषक वातावरण निर्माण करुन हंगामात विविध प्रकारच्या फळाचं उत्पादन घेतलं जातं. यात पिकांवरील बाह्य वातावरणाचा कोणताही परिणाम कोणत्याही पिकांवर होत नाही. 

त्याचबरोबर इतर शेडनेट हाऊसमध्ये शेती करण्यासाठी त्या पिकांची निवड केली जाते. इतर शेडनेट हाऊसमध्ये लागवडीसाठी कमी सूर्यप्रकाश आवश्यक असलेले पीक निवडले जातात. सोबतच अशी पिके घेतली जातात, जी उच्च तापमानात वाढू शकत नाहीत. पॉलीहाऊस पूर्णपणे पॉलिथिन सीटने झाकलेलं असतं. तर शेडनेट हाऊस हे मच्छरदाणीप्रमाणे जाळीदार कापड्याचं असतं.

कसं मिळणार अनुदान 

प्रत्येक लाभार्थीला जास्तीत जास्त 4 हजार चौरस मीटरपर्यंत अनुदान दिलं जातं.  ग्रीन हाऊस, शेडनेट हाऊसचे काम हे केवळ कंत्राटी फर्मच्या माध्यमातून करणं गरजचं आहे. 

ग्रीनहाऊस, शेडनेट हाऊसवर बँकेकडून कर्ज घेण्याची सक्ती राहणार नाही. शेतकऱ्यांना कर्जाची गरज लागल्यास, सहाय्यक संचालक किंवा कृषी उपसंचालक यांच्या माध्यमातून देण्यात येईल. बँकेंच्या माध्यमातून ग्रीनहाऊस उभारणीसाठी शेतकऱ्यांना त्यांच्या किंमतीनुसार कर्ज देण्यात येईल.

अर्ज कसा करायचा?

ग्रीन शेडनेट हाऊस बांधणीसाठी तुम्हाला अनुदान अर्जासह, अल्प-मार्जिनल प्रमाणपत्र, माती, पाणी चाचणी अहवाल आणि कंत्राटी फर्मचे कोटेशनसह ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल. त्या आधारे कार्यालयाकडून प्रशासकीय मान्यता दिली जाईल. 

संबंधित शेतकऱ्याने शेततळ्याची रक्कम जिल्हा कार्यालयात जमा करावी. रक्कम जिल्हा कार्यालयात केल्यानंतर संबंधित फर्मला जिल्हा कार्यालयाकडून कळवण्यात येईल. तुम्ही माहिती दिल्यानंतर 10 दिवसांच्या आत मॅन्युफॅक्चरिंग फर्मने वर्क ऑर्डर दिल्यानंतर, जिल्ह्याच्या कामाच्या नियमांनुसार कामाच्या किंमतीची हमी दिली जाईल.

अनुदान किती मिळतं? 

ग्रीन शेडनेट हाऊस बांधण्यासाठीची रक्कम शेतकरी संबंधित जिल्हा फलोत्पादन विकास सोसायटीकडे जमा करेल. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर शेतकऱ्याने कार्यालयात माहिती दिल्यानंतर 7 दिवसांच्या आत भौतिक पडताळणी केली जाईल. 

हरित शेडनेट हाऊसवर शेतकऱ्याचे नाव, स्थापन केलेलं वर्ष, एकूण क्षेत्र, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत अनुदानित लिहावं लागणार आहे. शेतकऱ्यांना युनिट खर्चाच्या 50% अनुदान देण्यात येणार आहे. पण अल्प, अत्यल्प, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती शेतकर्‍यांना 20% अनुदान राज्य योजना प्रमुखाकडून देण्यात येत असतं. म्हणजेच, या शेतकऱ्यांना 70 टक्के अनुदान मिळू शकणार आहे.  अनुदानाचा हा आकडा राज्यनिहाय वेगळा असू शकतो.

4 हजार स्क्वेअर मीटरचे पॉलीहाऊस बांधण्यासाठी 33 लाख 76 हजार रुपये खर्च येतो, म्हणजेच प्रत्येक प्रति चौरस मीटरसाठी 844 रुपये इतका खर्च येतो. 

त्यानुसार शेतकऱ्यांना 70 टक्के अनुदान मिळाल्यानंतर शासनाकडून 23 लाख रुपये रक्कम अनुदान म्हणून देण्यात येईल. त्याचबरोबर शेडनेट हाऊसच्या बांधणीसाठी सुमारे 28 लाख रुपये खर्च येतो. त्यापैकी 19 लाख रुपये अनुदान म्हणून देण्यात येईल.