लष्करी भरतीचा 'अग्निपथ....'

अमित भिडे, सीनियर प्रोड्युसर, झी २४ तास : ४ वर्षांसाठी युवकांची सैन्यदलात भरती योजना केंद्र सरकारने जाहीर केली, त्या योजनेला नाव दिलं अग्निपथ... मात्र या अग्निपथ योजनेचा पथ काही सुरळीत नाही हे देशातल्या घडामोडींवरून दिसून येतंय. बिहारसह इतर राज्यातही निदर्शनं केली जातायत, दगडफेक, गाड्या जाळल्या जात आहेत. मुळात एकीकडे देशात बेरोजगारी वाढत असताना अधिकाधिक युवा वर्गाला लष्करी सेवेत सामावून घेण्याची योजना केंद्राने वाजतगाजत आणल्यावर त्याचं जोरदार स्वागत होईल असा अंदाज बांधला जात होता. मात्र या योजनेविरोधात प्रचंड रोष दिसून येतोय. त्यामुळे या सेवेच्या फायदे तोट्यांची चर्चा करण्याची वेळ आली आहे. 

यासाठी आम्ही विविध स्तरातल्या निवृत्त लष्करी अधिकारी, जवानांशी चर्चा केली. कारण लष्कराची खरी गरज, तिथली खरी परिस्थिती आणि या योजनेचे फायदे तोटे यांच्याविषयी अनुभवाने आणि अधिकारवाणीने तेच वक्तव्य करू शकतात. पण त्याआधी जाणून घेऊया नेमकी ही योजना आहे तरी काय?

अग्निपथ भरती योजना म्हणजे काय?
14 जून 2022 या दिवशी देशाचे संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी तीनही दलांचे प्रमुख म्हणजे जनरल मनोज पांडे, अॅडमिरल हरी कुमार, एअरचीफ मार्शल विवेक राम चौधरी यांच्यासह पत्रकार परिषद घेत अग्निपथ भरती योजना जाहीर केली. या योजनेत 4 वर्षांसाठी युवकांना लष्करी सेवेत घेतलं जाणार आहे. म्हणजेच ४ वर्षांसाठी युवकांना आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स या तीन दलांमध्ये सैनिक म्हणून काम करण्याची संधी मिळेल. सेवाकाळात युवकांना आकर्षक वेतन मिळेल तसंच निवृत्तीनंतर भविष्य निधी पॅकेजही मिळेल. यातल्या जवळपास २५ टक्के जवानांना सेवेत कायम केलं जाईल तर उरलेल्या ७५ टक्के जणांना निवृत्ती दिली जाईल. १० आठवडे ते ६ महिन्याचं लष्करी प्रशिक्षण दिलं जाईल. 

साडे सतरा वर्षे ते २१ वर्षे या वयोगटातले तरूण या सेवेसाठी अर्ज करू शकतील. १० वी, १२ वी उत्तीर्णही या सेवेसाठी अर्ज करू शकतील. सेवाकाळात अग्निवीर शहीद झाला तर त्याला १ कोटी रूपये तर अपंग झाल्यास त्याला ४४ लाखांचा निधी दिला जाईल.  लष्कराचं सरासरी वय हे 32 वरून 26 वर आणलं जाईल. पहिल्या वर्षी आर्मीत 40 हजार सैनिकांची भरती होणार आहे. पहिल्या वर्षी नेव्हीसाठी 3 हजार तर एअरफोर्ससाठी साडेतीन हजार सैनिकांची भरती होईल. दुस-यावर्षीही एवढीच भरती होईल. तिस-यावर्षी आर्मी 45 हजार आणि चौथ्या वर्षी 50 हजार जवानांची भरती करेल. 

या योजनेला विरोध का होतोय? 
देशात बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढतेय असं आकडेवारी सांगते. मग एकीकडे लष्करी सेवेत मोठ्या संख्येने भरतीची संधी आहे असं सांगणा-या या योजनेला विरोध होण्याचं कारणच काय अशा सवाल विचारला जातोय. मुख्यतः या योजनेला विरोध सुरू झाला तो बिहारमधून. लष्करी सेवेचा कालावधी कमी करून निवृत्तीनंतर मिळणारी पेन्शन्स, इतर सुविधा यापासून युवकांना वंचित ठेवेल असा आक्षेप घेण्यात आलाय.  तसंच कोरोना काळात झालेल्या भरती प्रक्रियेतल्या उमेदवारांनाही अग्निवीर म्हणून सेवेत घेतलं जाईल अशी भावना आहे. 

१७.५ ते २१ वर्षे या वयोगटामुळे लष्करी भरतीची वयोगट मर्यादा मोठ्या प्रमाणात कमी होईल तसंच २१ वर्षांनंतरच्या युवकांना लष्करी सेवेची संधी मिळणार नाही अशीही भीती आंदोलकांना आहे. अवघ्या ४ वर्षांसाठी लष्करात जाण्यास कोणी तयार होणार नाही. त्यामुळे आधीचीच भरती प्रक्रिया राबवावी अशी मागणी केली जातेय. ४ वर्षांनंतर आम्ही कुठे जावं, आमचं भवितव्य काय, शिक्षणाचं काय असे सवाल आंदोलकांचे आहेत. 

लष्करी अधिकारी, जवानांचं मत काय?
एकीकडे लष्करी भरतीसाठी प्रयत्न करणा-यांमध्ये या योजनेविषयी रोष पाहायला मिळत असताना लष्करातून निवृत्त झालेल्या अधिकारी, जवानांमध्ये संमिश्र भावना दिसून आल्या.  आम्ही फ्लॅग ऑफिसर्स, मिड लेव्हल ऑफिसर्स (कारण यांचा थेट जवानांशी संपर्क येतो), वायुदलाचे अधिकारी, आणि प्रत्यक्ष एनसीओ म्हणून काम केलेले जवान यांच्याशी संपर्क साधला. कारण यातल्या प्रत्येकाचा आयुष्यातला बराच मोठा कालखंड हा लष्करी सेवेत गेलाय. 

त्यामुळे त्यांचं मत हे इतर कोणाच्याही मतापेक्षा जास्त महत्त्वाचं आहे. ही योजना फारसा विचार न करता, घाईघाईत आणली आहे असा परखड सूर अनेकांचा होता. मुळात ऑफिसर्ससाठी असलेला शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनसारखा प्रकार एनसीओ लेव्हलसाठी आणण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न आहे. मात्र यातला ४ वर्षांचा कालावधी हा कमालीचा अपुरा आहे असं मत बहुतेकांचं आहे. ४ वर्षांच्या कालावधीत जवानाची संपूर्ण ४ वर्ष अॅक्टीव्ह सर्व्हीसची असणारच नाही. पहिले सहा महिने हे प्रशिक्षणाचे असतील. त्यानंतर सेवेत रूजू झाल्यावर कमांडो ट्रेनिंग कोर्स किंवा इतर काही स्पेशलाईज्ड कोर्सेससाठी त्यांना पाठवलं जाईल. 

म्हणजे या विविध प्रशिक्षणाचे एकत्रित आणखी सहा महिने गेले. म्हणजे एक वर्ष विविध प्रशिक्षणांमध्ये गेलं. याशिवाय जवानांना वर्षातून ३ महिने सुट्ट्या मिळतात. म्हणजे ४ वर्षातले सुट्ट्यांमध्येच १ वर्ष गेलं. म्हणजे प्रशिक्षण, सुट्ट्या यात दीड ते २ वर्षे गेली. त्यानंतर एक्झिटच्या आधी काही स्किल ट्रेनिंग देणार, त्याचा आणखी ३ ते ४ महिन्यांचा कालावधी गेला. म्हणजे इफेक्टीव्हली जवान केवळ दीड ते २ वर्षांची सेवा बजावणार. याचा विचार ही योजना आखताना झालेला दिसतच नाही असं मत निवृत्त मेजर जनरल संजय भिडे यांनी मांडलं. 

लष्कराची गुणवत्ता कायम राहील का ? 
जोवर लष्करी सेवेसाठी सुयोग्य असा माणूस सापडत नाही तोवर जागा भरल्या जात नाहीत. इथे कोणत्याही निकषांशी तडजोड केली जात नाही. मात्र अग्निवीर भरती प्रक्रियेचे निकष अजून जाहीर झालेले नाहीत. महत्त्वाचं म्हणजे केवळ ६ महिन्यांचं ट्रेनिंग पुरेसं आहे का? अतिदुर्गम भागात, प्रतिकूल हवामानात, अँटी टेररिझम ऑपरेशन्समध्ये किंवा चीन, पाकिस्तानसारख्या शत्रूंशी लढताना हे सहा महिन्यांचं ट्रेनिंग पुरेसं आहे का? सध्या एनसीओसाठी ९ महिन्यांचं ट्रेनिंग दिलं जातं. मग हे सहा महिन्यांचं ट्रेनिंग देण्याचा पर्याय आला कुठून ? आणि जर ६ महिन्यांचं प्रशिक्षण पुरेसे असेल तर मग आधीपासूनच एनसीओंसाठी ६ महिन्यांचं ट्रेनिंग का नाही दिलं. ते नऊ महिन्यांचं का ठेवलं गेलं?

रेजिमेंट सिस्टीमला धक्का लागेल का?
अग्निवीर हे ऑल इंडिया लेव्हलचे असतील असं जाहीर करण्यात आलंय. भारतीय लष्करातल्या बहुतांश इन्फन्ट्री रेजिमेंट्स या संस्कृती, भाषा, समूह यांवर आधारित आहेत. त्यांच्या युद्धघोषणा, त्यात होणारी त्या त्या समूहांतील भरती यामुळे रेजिमेंटची ताकद वाढते, जवान एकमेकांना घट्ट धरून असतात. उदाहरणार्थ मराठा लाईट इन्फन्ट्रीचा युद्धघोष 'बोल छत्रपती शिवाजी महाराज की जय' असा आहे. ही युद्धघोषणा दिली की सर्वसामान्य जवानाला १० हत्तींचं बळ येतं. या एका घोषणेच्या बळावर कोणत्याही संकटाला, आव्हानाला मराठा लाईट इन्फन्ट्रीचा जवान लिलया पार करतो, यशाचा धनी बनतो. 

तीच कथा शीख लाईट इन्फन्ट्रीची, तीच कथा बिहार, राजपुताना रायफल्स, डोग्रा, गढवाल, मद्रास, गोरखा रेजिमेंटची... युनिटची इज्जत हा विषय तर जवानांच्या प्राणपणाचा. कोणत्याही परिस्थितीत आपल्या युनिटवर बट्टा लागू नये यासाठी जवान धारातीर्थी देह ठेवतील पण ते आपल्या युनिटचं नाव खाली पडू देत नाहीत. ऑल इंडिया युनिट्समुळे ही भावना कायम राहील का अशी शंका घेतली जातेय. मात्र हा दावा बहुतांश अधिका-यांकडून केला जात असला तरी मेजर विनय देगावकर यांनी यातला वेगळा पैलू मांडला. 

ऑल इंडिया रेजिमेंट्सची स्वतःची काही बलस्थानं आहेत. विशेषतः टॅलेण्टची देवाणघेवाण पॅन इंडिया लेव्हलवर होते याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं. उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय जवानांची आपापली बलस्थानं आहेत, ही बलस्थानं परस्परपूरक आहेत. ऑल इंडिया लेव्हलला एकत्र युनिट्सचा लाभ आर्मीलाच होतो याकडे मेजर विनय देगावकर यांनी लक्ष वेधलं. 

अग्निवीरांचा अनुभव कमी पडेल का?
आपण बातम्यांत अनेकदा पाहतो की एखाद्या ठिकाणी दहशतवाद्यांशी चकमक सुरू आहे. चकमकीत २ दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात आलंय, पण चकमक अजूनही सुरूच आहे. ही चकमक सुरू ठेवणारे कोण असतात? याचं उत्तर असं की प्रत्येक बटालियनमधला सर्वात लहान विभाग म्हणजे सेक्शन. या सेक्शनमध्ये साधारणपणे ९ जवान असतात. सेक्शन कमांडर हवालदार असतो, त्याचा सहाय्यक नाईक आणि त्याच्यानंतर लान्सनाईक. हे तिघं चकमकीचं नेतृत्व करतात. 

उरलेले सहा जण हे शिपाई असतात. चकमकी प्राणपणाने सुरू ठेवणारे हे सहा जण महत्त्वाचे. त्यांचा अनुभव, हवालदार साहेबांचा अनुभव, त्यावर प्लॅटून कमांडर, कंपनी कमांडरचा अनुभव, वर कमांडींग ऑफिसरचा अनुभव असतोच पण प्रत्यक्ष सेक्शनमधल्या त्या ६ ते ९ जणांना फार महत्त्व असतं ही बाब अगदी लष्करप्रमुखही मान्य करतील. 

पण अवघ्या ६ महिन्यांचं तुटपुंज ट्रेनिंग घेऊन आलेला अग्निवीर त्या सहा जणांत असेल तर त्याचा जीव धोक्यात येईलच पण त्या सहाजणांच्या जिवासह सेक्शनच्या कामगिरीवरही परिणाम होऊ शकतो असं मत हवालदारपदावरून निवृत्त झालेले विकास निकम यांनी व्यक्त केलंय. कोणत्याही संकटाला तोंड द्यायला भारतीय तयार आहेतच पण त्यांचं प्रशिक्षण पूर्ण झालेलं असावं, देशाला तरबेज जवान हवा की खोगीरभरती असा थेट सवाल त्यांनी विचारलाय. 

अग्निवीरांत महिलांचाही समावेश?
अग्निपथ योजनेत महिलांनाही संधी मिळणार आहे तशी घोषणाही करण्यात आलीय. यामुळे आणखी वेगळ्या लॉजिस्टीक समस्या निर्माण होणार आहेत. ऑफिसर्स पातळीवर स्वतंत्र निवास व्यवस्था, टॉयलेट व्यवस्था, प्रशिक्षण व्यवस्था उपलब्ध होती. पण जवान लेव्हलला अग्निवीर महिला भरती करायची झाल्यास आधी मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारणी गरजेची आहे अशी एक भावना बोलून दाखवली जात आहे. मात्र वायुदलातून निवृत्त झालेले ग्रुप कॅप्टन आणि संरक्षण तज्ज्ञ अजेय लेले हे याचं उत्तर जरा वेगळं देतात. 

कधी तरी याची सुरूवात करणं गरजेचंच होतं. महिलांनाही लष्करात संधी मिळावी अशी मागणी वर्षानुवर्षांची आहे. मग याची सुरूवात याच निमित्ताने करण्यात काय हरकत आहे असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे. त्याशिवाय लष्करात भरती प्रक्रियेत सुधारणा या गरजेच्याच होत्या. तसंच आत्ताच या योजनेवर थेट टीका करणं हे घाईचं होईल याकडे ग्रुप कॅप्टन लेले यांनी लक्ष वेधलंय. भरती प्रक्रियेतल्या सुधारणांची ही योग्य वेळ आहे, तसंच अग्निवीरांच्या दोन तीन जनरेशन्स होतील तसतशा त्यात करायच्या सुधारणा समोर येतील आणि त्या सुधारणा जरूर केल्या जातील असं मत ग्रुप कॅप्टन लेले आणि मेजर विनय देगावकर यांनी व्यक्त केलं. 

या योजनेचा आधी एक पायलट प्रोजेक्ट राबवणं गरजेचं होतं. त्यात काही जवानांची अशा प्रकारे भरती करून त्यांचं प्रशिक्षण, त्यांचा सेवा कालावधी, त्यांची गुणवत्ता, कामगिरी तपासता आली असती तसंच त्यातून योग्य त्या सुधारणा अंमलात आणून मग परिपूर्ण अशी योजना आणता आली असती याकडे मेजर जनरल संजय भिडे यांनी लक्ष वेधलंय. 

भारतीय संरक्षण दलं आणि रेल्वे ही दोन क्षेत्र देशात सर्वाधिक नोक-या देतात. मुळात रोजगार आणि नोकरी यातला फरक आपण सर्वांनीच समजून घेणं गरजेचं आहे. तसंच तुम्हाला लष्कराचं मॉडर्नायझेशन करायचं असेल तर त्यासाठी महाप्रचंड निधी हवा. पण उपलब्ध बजेटपैकी प्रचंड हिस्सा हा पेन्शन्स आणि इतर सुविधांवर खर्च होत असेल तर मॉडर्नायझेशनसाठी पैसा उरतो कुठे हा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे याचा गांभीर्याने विचार करणं केंद्र सरकारसाठी महत्त्वाचं होतं. 

भारतीय कंपन्यांना संरक्षण उत्पादनांसाठी प्रोत्साहन देणं, संरक्षण उत्पादनांची आयात कमीत कमी करणं अशी पावलं नुकतीच उचलली गेली आहेत. आता त्याचाच पुढचा भाग म्हणून जवानांसाठी शॉर्ट सर्व्हीस स्कीम आणली गेलीय. यात जवानांच्या भविष्याची काळजीही घेतली जाईल याचीही तरतूद करण्यात आलीय. पण कोणत्याही स्थितीत देशाच्या संरक्षणाची वेळ येते तेव्हा गुणवत्ता, प्रशिक्षण याच्याशी तडजोड होता कामा नये. तसंच प्रत्यक्ष अग्निवीरांच्या जिवाशी खेळ होता कामा नये. लष्करी सेवेसाठी अग्निपथ हा एक नवा प्रयोग आहे. कालपरत्वे त्यातही सुधारणा होत जातील यात शंकाच नाही.