Milk Prices : गेल्या काही दिवसांपासून संपूर्ण जगातच (recession) आर्थिक मंदीची लाट येण्याबाबत अनेक भाकितं केली जात आहेत. येणाऱ्या आर्थिक संकटाची चाहूल लागल्यामुळं अनेक देशांनी त्या अनुषंगानं पावलं उचलली आहेत. मोठमोठ्या कंपन्यांनी त्यांच्या कर्मचारी संख्येत लक्षणीय कपातही (jobs layoff) करण्याता निर्णय घेतला आहे. आर्थिक संकटामुळं परिस्थिती नेमकी किती बिघडू शकते याचा अंदाजही लावणं कठीण असेल, याच भीतीपोटी सर्वसामान्य नागरिक त्यांच्या परिनं पैसे साठवू लागले आहेत. पाकिस्तानात परिस्थिती आतापासूनच इतकी वाईट आहे, की मंदीची लाट धडकली तर हा देशच आर्थिकदृष्ट्या कोलमडेल असं म्हणणं गैर ठरणार नाही.
विविध संकटांनी चहूबाजुंनी घेरलेल्या पाकिस्तानात (Pakistan) आता आर्थिक संकट गंभीर वळणावर पोहोचलं आहे. देशातील फॉरेन टॅक्स रिझर्व्ह कोलमडल्यामुळं आता देशात अनेक जीवनावश्यक गोष्टींवर आकारला जाणारा कर वाढवण्यात येणार असून, आर्थिक संकटाशी दोन हात केले जाणार आहेत. इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंडकडून पाकिस्तानला 1.1 बिलियन डॉलर इतकं कर्ज मिळणार होतं. पण, ही बाब अद्यापही विचाराधीन असल्यामुळं हा निर्णय़ घेण्यात आल्याचं कळत आहे.
IMF सोबतच्या बैठकीमध्ये सदरील संस्थेकडून पाकिस्ताननं देशात नव्यानं कर लागू करवा असा सल्ला देण्यात आला आहे. दरम्यान, पाकिस्तानमधील अर्थविषयक अभ्यासकांच्या मते, असं केल्यास देशातील एक मोठा वर्ग मोठ्या आर्थिक संकटाच्या दरीत लोटला जाईल. कारण, जे आधीपासूनच दारिद्र्यावस्थेत आहेत त्यांची परिस्थिती आणखी बिकट असेल. पण, हा देशापुढील अंतिम पर्याय आहे.
मागील 8 वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच पाकिस्तानमधील अर्थव्यवस्था इतक्या वाईट प्रकारे उध्वस्तच झाली आहे. इथं दूध (Milk), पीठ या पोट भरण्यासाठी अत्यावश्यक गोष्टीही संकटात आहेत. पीठाचे दर 120 रुपये प्रती किलो, दूध 110 रुपये प्रतीलिटरवर पोहोचलं असून, डाळींच्या किमती लवकरच 200 रुपये प्रति किलो, तर (Chicken) चिकन 800 रुपये प्रति किलोवर पोहोचतील.
संकटं काही थांबेना....
गेल्या काही काळापासून पाकिस्तानपुढे असणारी संकटांची रांग काही केल्या थांबताना दिसत नाहीये. 2022 मध्ये इथं ऐन उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये पूर आला आणि यामध्ये 1739 हून अधिक नागरिकांनी जीव गमावला. तर, 2 मिलियनहूनही अधिक देशवासीयांनी हक्काची घरं गमावली. देशातील वरिष्ठ मंत्र्यांपैकी एक असणाऱ्या इशाक डार यांनीही सध्याच्या परिस्थितीबाबत भीती व्यक्त केली आहे. किंबहुना अतिरिक्त कर लावण्यासाठी वीज, गॅस या आणि अशा इतरही अनेक सुविधांवर दिली जाणारी सब्सिडी कमी करण्यासाठी पाकिस्तानात तयारी सुरु आहे.
शेजारी राष्ट्रातील ही परिस्थिती इतक्यावरच थांबलेली नाही. तर, वाढता खर्च टाळण्यासाठी पाकिस्तानमधील संरक्षण मंत्रालयानं देशाच्या सुरक्षा बजेटमध्ये 10 ते 15 टक्के कपात करण्याचाही विचार केला जात आहे.