पाकिस्तानमधील गुंतवणूक परिषदेत बेली डान्सर्सचा नाच; सोशल मीडियावर टीकेची झोड
सोशल मीडियावर पाकिस्तानची खिल्ली उडविली जात आहे.
)
लाहोर: देशाची अर्थव्यवस्था रसातळाला गेल्यामुळे पाकिस्तान पुरता सैरभैर झाल्याचे चित्र दिसत आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था सातत्याने ढासळत आहे. त्यामुळे पाकिस्तानमध्ये महागाई आणि बेरोजगारीने उच्चांक गाठला आहे. या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी पाकिस्तानच्या सरहद चेंबर ऑफ कॉमर्सने अझरबैजान येथे गुंतवणूक परिषदेचे आयोजन केले होते.
मात्र, सध्या ही परिषद एका वेगळ्याच कारणामुळे गाजत आहे. या परिषदेत चक्क बेली डान्सर्सना नाचवण्यात आले आहे. हा व्हीडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यानंतर सोशल मीडियावर पाकिस्तानची खिल्ली उडविली जात आहे. या परिषदेत खैबर पख्तुनवा प्रांतात परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्याविषयी चर्चा होणे अपेक्षित होते. मात्र, परिषदेच्या आयोजकांनी बेली डान्सर्स स्टेजवर पाठवल्या तेव्हा अनेक उपस्थितांना धक्का बसला.
अनेकजण हाच का तो 'नया पाकिस्तान', असा प्रश्न विचारताना दिसले. एकीकडे भारत चंद्रावर यान पाठवत आहे. तर पाकिस्तान गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी बेली डान्सर्स नाचवत असल्याची टीका एका युजरने केली.
When General Doctrine Chief Economist tries to lure investors into the Pakistan Investment Promotion Conference in Baku, Azerbaijan with belly dancers.... pic.twitter.com/OUoV85wmnV
— Gul Bukhari (@GulBukhari) September 7, 2019
गेल्या काही दिवसांमध्ये पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी पंतप्रधान इम्रान खान यांनी अनेक आंतरराष्ट्रीय नेत्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या होत्या. काही दिवसांपूर्वीच एशिया पॅसिफिक समूहाच्या अर्थविषयक कृती समितीने (फायनान्शियल एक्शन टास्क फोर्स) पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय घेतला होता.
फायनान्शियल एक्शन टास्क फोर्सने (एफएटीएफ) पाकिस्तानला दहशतवादी संघटनांना मिळणारी आर्थिक रसद रोखण्याचे आदेश दिले होते. यासाठी पाकिस्तानला ४० निकष आखून देण्यात आले होते. मात्र, यापैकी ३२ निकष पूर्ण करण्यात पाकिस्तान अपयशी ठरला. याशिवाय, पाकिस्तानला देशातील आर्थिक गैरव्यवहारांनाही पायबंद घालता आलेला नाही. परिणामी एफएटीएफने पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, यासंदर्भात पाकिस्तानला त्यांची बाजू मांडायची संधी देण्यात आली होती. आज बँकॉकमधील बैठकीत यासंदर्भात अंतिम निर्णय होऊ शकतो.