स्त्री-पुरुष समानतेच्या दृष्टीनं या देशाचं एक पाऊल पुढे...

रेकजाविक : भारतासहीत अनेक देशांत अजूनही स्त्री-पुरुष समानतेच्या दृष्टीनं समान वेतनासाठी कायदा अस्तित्वात नाही... मात्र, एका युरोपीयन देशान यादृष्टीनं एक पाऊल पुढे टाकलंय. 

पुरुषांना महिलांहून अधिक वेतना देणं अवैध ठरवणारा कायदा अस्तित्वात आणणारा 'आइसलँड' हा जगातील पहिला देश ठरलाय.

देशातील नव्या कायद्यानुसार, २५ हून अधिक कर्मचारी काम करत असणाऱ्या कंपन्या आणि सरकारी एजन्सींना आपल्या समान वेतनाच्या नीतीसाठी सरकारकडून प्रमाणपत्र घ्यावं लागेल. ज्या कंपन्याया नव्या नीती आचरणात आणण्यास कुचराई करतील, त्यांच्यावर कारवाई होईल. अशा कंपन्यांना दंडही भरावा लागेल.

देशात स्त्री-पुरुषांना समान वेतन मिळावं हा नियम गेल्या दशकभरापासून अस्तित्वात आहे, परंतु सध्या हे अंतर खूप वाढताना दिसतंय, त्यामुळे या नियमाचं कायद्यात रुपांतर करण्यात आलंय... आणि शिक्षेची तरतूदही करण्यात आलीय, असं 'आइसलँड विमन्स राईटस् असोसिएशन'च्या बोर्ड मेम्बर डॅग्नी ऑस्क यांनी म्हटलंय. 

१ जानेवारीपासून म्हणजे नव्या वर्षांच्या मुहूर्तावर हा कायदा देशभर लागू करण्यात आलाय.