लाहौर : मुंबई दहशतवादी हल्ल्याचा मास्टर माईंड हाफिज सईद याच्या विरुद्ध पाकिस्तान सरकारनं पुरावे दाखल केले नाहीत तर त्याच्यावरची नजरकैद हटविण्यात येईल, असा इशारा लाहोर हायकोर्टानं दिलाय.
जमात उद-दावाचा प्रमुख सईद ३१ जानेवारीपासून नजरकैदेत आहे. लाहोर हायकोर्टानं मंगळवारी त्याच्या अटकेविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेवर सुनावणी केली. या सुनावणीत गृह सचिव सईदच्या कैदेसंबंधीत सर्व रेकॉर्डसहीत न्यायालयात हजर होतील, असं मानलं जात होतं. परंतु, गृहसचिव न्यायालयात आलेच नाहीत.
कारवाई दरम्यान गृह सचिवांच्या अनुपस्थितीनं नाराज झालेल्या न्यायालयानं 'केवळ मीडियात आलेल्या लिखाणाच्या साहाय्यावर कोणत्याही नागरिकाला अनियमीत काळासाठी कैदेत ठेवलं जाऊ शकत नाही' असं म्हटलंय.
सरकारच्या या वर्तनातून असंच लक्षात येतंय की याचिकाकर्त्यांच्या विरुद्ध पाक सरकारकडे कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत. न्यायालयासमोर पुरावे सादर करण्यात आले नाही तर याचिकाकर्त्यांची कैद रद्द केली जाईल, असा इशारा यावर न्यायालयानं दिलाय.
डेप्युटी अॅटर्नी जनरलसोबत आलेल्या गृह मंत्रालयाच्या अन्य एका अधिकाऱ्यानं दिलेल्या माहितीनुसार, इस्लामाबादमध्ये उपस्थिती झालेल्या अपरिहार्य सरकारी जबाबदाऱ्यांमुळे गृह सचिव न्यायालयात उपस्थित राहू शकले नाहीत. तसंच त्यांनी आपली भूमिका मांडण्यासाठी वेळदेखील मागितला.
यावर न्यायमूर्ती नकवी यांनी निराशा दर्शवत, एका सरकारी व्यक्तीच्या बचावासाठी अधिकाऱ्यांची फौज न्यायालयात उपस्थित असल्याचं परंतु, न्यायालयाच्या मदतीसाठी एकही अधिकारी उपलब्ध नसल्याचा खेद व्यक्त केला.