भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाचा चीनला मोठा झटका

नवी दिल्ली : दोन दिवसांपूर्वी क्वाड देशांच्या प्रमुखांच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छ तंत्रज्ञानाबद्दल ज्या प्रकारे बाजू मांडली त्याचे इतर तीन सदस्य देशांच्या प्रमुखांनी स्वागतच केले नाही, तर तांत्रिक विकास, विकास, डिझाईन, गवर्नेस आणि इतर वापरावर अजेंडा देखील तयार केलाय. भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांनी संयुक्तपणे 5जी पासून इतर सर्व अत्याधुनिक तत्रज्ञानात चीनचं वर्चस्व संपवण्यासाठी एकत्र पण तंत्रज्ञान विकसीत करण्यासाठी आणि लोकशाही मुल्यांना बळकटी देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे ठरवले आहे. ज्यामुळे इतर कोणत्याही देशाच्या सार्वभौमत्वला धोका निर्माण होणार नाहीय याबाबत देखील काळजी घेतली जाणार आहे.

चिनी कंपन्यांसाठी दरवाजे बंद

हे पाऊल जगातील बहुतांश लोकशाही देशांमध्ये चीनी तंत्रज्ञानावर आधारित कंपन्यांचे दरवाजे बंद करू शकते. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तंत्रज्ञानाच्या वापराचा आणि त्याच्याशी निगडित धोक्यांचा मुद्दा भारतीय नेतृत्वाने क्वाड नेते आणि अधिकाऱ्यांच्या बंद दाराच्या बैठकीत सर्वात जोरदारपणे मांडला. पंतप्रधान मोदींनी देशांना भेडसावणाऱ्या सुरक्षा आव्हानांना अधोरेखित केले, विशेषत: 5G तंत्रज्ञानाचा वापर वाढल्यानंतर.

पंतप्रधान मोदींचा इशारा

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन, जपानचे पंतप्रधान योशिहिदे सुगा आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत पंतप्रधान मोदींनी राजकीय हितसंबंधांसाठी 5 जी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या धोक्याबद्दल चेतावणी दिली.

लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण करण्यासोबतच तंत्रज्ञानाची रचना, विकास, शासन आणि वापर अशा प्रकारे केले पाहिजे जे आपल्या लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करते आणि जागतिक मानवाधिकारांचा आदर करते. अत्याधुनिक आणि अत्यंत आवश्यक तंत्रज्ञानाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि गोपनीयतेची हमी दिली पाहिजे. यामुळे समाजात विनाकारण कोणताही भेदभाव निर्माण होऊ नये.

क्वाड देशांनी तंत्रज्ञानाशी संबंधित हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर किंवा सेवांच्या पुरवठा साखळीत विविधता आणण्याचे मान्य केले आहे. त्याच वेळी, तंत्रज्ञान क्षेत्रात अधिक मोकळे आणि स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करण्यावरही सहमती झाली आहे. वरील चार देश कोणत्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करायचा किंवा कोणत्या कंपनीला तंत्रज्ञानाशी संबंधित कंत्राट द्यायचे यासंदर्भात एक पारदर्शक आणि न्याय्य प्रणाली विकसित करेल.

चार देशांमधील संयुक्त संशोधन आणि संशोधन मोहिमा मोठ्या प्रमाणावर आयोजित केल्या जातील. लोकशाही देशांमध्ये चीनच्या कंपन्यांनी विकसित केलेल्या तंत्रज्ञानाबद्दल चिंता व्यक्त केली गेली आहे.

गेल्या वर्षभरापासून भारत, अमेरिका आणि इतर अनेक लोकशाही देशांनी चीनच्या संवेदनशील तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याबाबत कठोर दृष्टिकोन स्वीकारण्यास सुरुवात केली आहे. चीनमधील प्रत्येक मोठ्या टेक कंपनीच्या मागे, चीनच्या सत्तेशी किंवा त्याच्या लष्कराशी संलग्न असलेल्या संस्थांच्या हातामुळे इतर देशांमध्ये त्याची उत्पादने आणि सेवांबद्दल शंका निर्माण झाली आहे. अलिकडच्या काही महिन्यांत, चीन सरकार स्वतःच्या काही तंत्रज्ञान कंपन्यांना दडपण्यासाठी काम करत असल्याचे पुढे आले आहे.