इलेक्ट्रिक स्कूटर आणि बाईक होणार महाग! केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता

Electric Two Wheelers may get Costlier: सध्या बाजारात इलेक्ट्रिक वाहनांना (Electric Vehicles) प्रचंड मागणी आहे. एका चार्जिंगवर 100 ते 250 किमी धावणाऱ्या इलेक्ट्रिक गाड्यांमुळे इंधनाच्या पैशांमध्ये होणारी बचत यामुळे ग्राहक इलेक्ट्रिक वाहनांना पसंती देत आहेत. मात्र इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या किंमीत पेट्रोल-डिझेलच्या तुलनेत जास्त असल्याने ती कमी करावी अशी अनेक ग्राहकांची मागणी आहे. मात्र याउलट आता भविष्यात इलेक्ट्रिक दुचाकी (Electric Scooters) आणखी महाग होण्याची शक्यता आहे. इलेक्ट्रिक स्कूटर आणि बाईक या दोन्हींची किंमत वाढण्याची शक्यता आहे. 

रिपोर्टनुसार, इलेक्ट्रिक दुचाकींचं अनुदान 40 टक्क्यांवरुन कमी करुन 15 टक्के करण्याची योजना आखली जात आहे. अवजड उद्योग मंत्रालयाने उच्चस्तरीय अंतर मंत्रालय समितीकडे शिफारस पाठवली असून ती अंतिम निर्णय घेईल. त्यामुळे जर सब्सिडी कमी करण्याचा निर्णय झाला तर इलेक्ट्रिक दुचाकींच्या किंमती वाढणं नक्की आहे. 

Economic Times च्या वृत्तानुसार, इलेक्ट्रिक दुचाकींसाठी दिली जाणारी सब्सिडी 40 टक्क्यांहून कमी करत 15 टक्के केली जाऊ शकते. दुचाकींचा प्रसार वाढवण्यासाठी तसंच उपलब्ध निधीतून अधिकाधिक वाहनांसाठी निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी सरकार ही योजना आखत आहे. याशिवाय, तीन चाकी वाहनांसाठी अनुदानात ठेवलेली जी रक्कम खर्च झालेली नाही त्याचा काही भाग दुचाकी वाहनांसाठी वापरला जाईल. जर या प्रस्तावाला हिरवा कंदील मिळाला तर याचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या खिशावर पडणार आहे. ज्यामुळे प्रति युनिट खर्च वाढू शकतो.

हे फास्टर अडॉप्शन अँड मॅन्यूफॅक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वेहिकल्स इन इंडिया (फेम इंडिया) अंतर्गत येतं, जे इलेक्ट्रिक वाहन निर्मात्या कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी सरकारने 10 हजार कोटी खर्च करत आखलेली योजना आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, फेम  FAME India च्या दुसऱ्या टप्प्यांतर्गत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलरसाठी एकूण निधी वाटप 1,000 कोटी रुपयांच्या अखर्चित निधीचा वापर करून 3,500 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याची योजना आहे.

वाटर करुन आणि प्रती युनिट अनुदान कमी करुनच हे शक्य असल्याचं एका अधिकाऱ्याने म्हटलं आहे. या संदर्भातील शिफारसी FAME इंडियाच्या कार्यक्रम अंमलबजावणी आणि मंजुरी समितीकडे (PISC) पाठवल्या जातील. ते यासंबंधी अंतिम निर्णय घेणार आहेत. अधिकाऱ्याने सांगितलं आहे की "जर आम्ही सध्याच्या स्थितीत प्रती युनिट अनुदान कायम ठेवलं तर निर्धारित रक्कम वाढवूनही पुढील दोन महिन्यांत इलेक्ट्रिक दुचाकींसाठी उपलब्ध निधी संपेल".