अध्यक्षच नाही तर न्याय कसा मिळणार? भुजबळांची हतबलता
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे तक्रार दाखल झाल्यापासून ९० दिवसात आदेश देणे बंधनकारक आहे असे ग्राहक संरक्षण कायदा सांगतो. तरीही राज्यात हजारो प्रकरणे मागील सहा ते सात वर्षापासून प्रलंबित आहेत. राज्याचे नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी यामागचं कारण सांगितलंय.
Mar 4, 2022, 05:55 PM IST
