लोकप्रतिनिधी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरकारचं संरक्षण कवच
सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या संमतीशिवाय दंडाधिकाऱ्यांना आता आमदार, खासदार आदी लोकप्रतिनिधी तसंच सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या चौकशीचे आदेश देता येणार नाहीत. राज्य मंत्रिमंडळानं हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सरकारी अधिकारी, कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधींना एकप्रकारे संरक्षण कवच प्राप्त होणार आहे.
Jun 9, 2015, 10:56 PM IST
