denied states policy

राज्य सरकार आणि दिघा वासियांना हायकोर्टाचा धक्का

 ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतची अनधिकृत बांधकामं अधिकृत करण्याचं राज्य सरकारचं धोरण मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावलं आहे. राज्य सरकारसाठी हा मोठा धक्का मानला जातोय. या निर्णयामुळं दिघ्याच्या रहिवाशांना दिलासा मिळाणार नाही, हे स्पष्ट झालं आहे.

Mar 25, 2017, 08:41 AM IST